ईरान-अमेरिका तनाव में नया ट्विस्ट, तेहरान की 28 लाख करोड़ संपत्ति का पाकिस्तान से क्या है लिंक ?

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच, एक अहम नया घटनाक्रम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अंतरिम परमाणु समझौते पर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। इस समझौते के तहत, अमेरिका से ईरान में 28 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की उम्मीद है, और पाकिस्तान इस पूरे समझौते में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

28 ट्रिलियन रुपये का निवेश

रिपोर्टों के अनुसार, यदि यह परमाणु समझौता सफल होता है, तो अमेरिका ईरान में लगभग 300 अरब डॉलर - जो कि लगभग 28 ट्रिलियन रुपये के बराबर है - का निवेश कर सकता है। इस निवेश के तेल, गैस और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में लगाए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव पहले ओमान में हुई बातचीत के दौरान सामने आया था। ईरान विदेशी निवेश के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है और लंबे समय से लगे प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करना चाहता है।

पाकिस्तान गारंटर की भूमिका निभा सकता है

सऊदी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित अंतरिम समझौते में पाकिस्तान को एक गारंटर देश के रूप में शामिल करने पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच विश्वास का पुल बनाने में भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, न तो ईरान और न ही पाकिस्तान ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। फिर भी, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस समझौते में काफी प्रगति हुई है।

होरमुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समझौता

समझौते की शर्तों के तहत, ईरान 30 दिनों के भीतर होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पूरी तरह से फिर से खोल सकता है। इस जलमार्ग को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल ले जाया जाता है। समझौते के अनुसार, इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध या टोल नहीं लगाया जाएगा। इसके बदले में, ईरान अपने जमे हुए (frozen) धन तक फिर से पहुँच हासिल कर सकता है, जो कथित तौर पर वर्तमान में कतर में रखा हुआ है।

परमाणु हथियार न बनाने का वादा

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि ईरान ने आश्वासन दिया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। हालाँकि, उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम (enriched uranium) के भंडार पर अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि यह समझौता सफल होता है, तो इससे मध्य पूर्व में तनाव कम करने में मदद मिल सकती है और वैश्विक तेल बाजार को काफी राहत मिल सकती है। इस बीच, पाकिस्तान की संभावित भूमिका ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।