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इंडोनेशिया के डे-केयर सेंटर में 53 बच्चों से मारपीट, प्रिंसिपल को 5 साल की जेल; हाथ-पैर बांधकर रखते थे कर्मचारी

 

इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लिटिल अरेशा डे-केयर सेंटर की प्रिंसिपल अनिता पालुपी इंदहसारी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर बच्चों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और लापरवाही बरतने के आरोप साबित हुए हैं। अदालत ने उन पर 51 करोड़ इंडोनेशियाई रुपिया का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला सामने आने के बाद पूरे इंडोनेशिया में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने अप्रैल 2026 में डे-केयर सेंटर पर छापा मारा था। इस दौरान कई छोटे बच्चे ऐसी हालत में मिले, जिसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। बच्चों के हाथ-पैर कपड़े से बांधे गए थे। कुछ बच्चों को दरवाजों और अन्य जगहों से भी बांधकर रखा गया था।

बच्चों को संभालने के नाम पर करते थे मारपीट

जांच में सामने आया कि डे-केयर सेंटर के कर्मचारी बच्चों को नियंत्रित रखने के लिए उनके हाथ-पैर बांध देते थे। आरोप था कि बच्चों को थप्पड़ मारे जाते थे और उन्हें चुटकी काटकर परेशान किया जाता था। कर्मचारियों पर बच्चों के साथ अन्य तरह की प्रताड़ना करने के भी आरोप लगे।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बच्चों को बांधकर रखने का मकसद कम कर्मचारियों के जरिए अधिक बच्चों को संभालना था। सेंटर में बच्चों की संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा संस्थान जरूरी अनुमति के बिना भी संचालित किया जा रहा था।

अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

योग्याकार्ता जिला अदालत ने 19 नवंबर को प्रिंसिपल अनिता पालुपी इंदहसारी को पांच साल की कैद सुनाई। अदालत ने उन्हें बिना अनुमति शिक्षण संस्थान चलाने, बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा की स्थिति में रखने तथा उनके खिलाफ लगातार हिंसा होने देने का दोषी पाया।अदालत ने 51 करोड़ रुपिया का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम निर्धारित समय में जमा नहीं कराने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी संपत्ति या आय से वसूली की जा सकती है। अभियोजन पक्ष ने प्रिंसिपल के लिए 10 साल की जेल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई।

11 कर्मचारियों को भी हो चुकी है सजा

इस मामले में डे-केयर सेंटर के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अक्टूबर के आखिर में 11 कर्मचारियों को दो से तीन साल तक की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन पर भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और लापरवाही के आरोप थे।जांच के दौरान कुल 144 बच्चों को पीड़ित बताया गया था। पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया था। सेंटर की संचालक संस्था की प्रमुख दिया कुसुमास्तुति के खिलाफ भी अलग से मामला चल रहा है। उन पर कर्मचारियों को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का निर्देश देने और बिना अनुमति संस्थान चलाने के आरोप हैं।इस घटना के बाद पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताई। कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चों पर पड़े मानसिक असर को देखते हुए पांच साल की सजा पर्याप्त नहीं है।