West Bengal Politics: ममता बनर्जी ने खुद संभाला कानून मंत्रालय, जानें इस फैसले के पीछे की 5 वजहें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की राजनीतिक गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले लिया है। अब तक पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मोलॉय घटक लॉ मिनिस्ट्री के साथ-साथ लेबर डिपार्टमेंट भी संभाल रहे थे। हालांकि, सोमवार को ममता बनर्जी ने अचानक उनसे लॉ मिनिस्ट्री छीन ली।

राज्य सचिवालय ने ममता बनर्जी की ममता सरकार में विभागों में फेरबदल की जानकारी शेयर की। मंत्री मोलॉय घटक से लॉ डिपार्टमेंट छीन लिया गया है और अब वे पूरी तरह से लेबर डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। TMC नेता बाबुल सुप्रियो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और अब वे कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एंटरप्राइजेज का विभाग, जो पहले बाबुल सुप्रियो के पास था, अपने हाथ में लेने का फैसला समझ में आता है। हालांकि, सवाल यह है कि उन्होंने मंत्री मोलॉय घटक से लॉ मिनिस्ट्री क्यों ली? इसके कई अहम कारण माने जा रहे हैं।

जब ममता बनर्जी ने 2021 में पश्चिम बंगाल में अपनी तीसरी सरकार बनाई, तो कानून मंत्रालय मंत्री मोलॉय घटक को दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोलॉय घटक के काम करने के तरीके से खुश नहीं थीं, जो करीब पांच साल से कानून मंत्रालय संभाल रहे थे। सूत्रों से पता चलता है कि उनके काम करने के तरीके को लेकर TMC के अंदर कुछ समय से नाराजगी थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानून मंत्रालय का काम संभालकर ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

विधानसभा चुनाव से पहले कड़े फैसले
पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्रंट-फुट रोल निभा रही हैं। वह पार्टी संगठन और सरकार को मजबूत करना चाहती हैं। अनुभवी मोलॉय घटक के बजाय खुद काम संभालना, कानूनी मामलों को तेजी से निपटाने के उनके इरादे को दिखाता है। इस बार, ममता बनर्जी ने सीधे कानून विभाग की जिम्मेदारी संभाली है (अब वह कानून और न्याय मंत्री हैं), जो पहले घटक के पास था।

कानूनी लड़ाइयों में सीधा दखल
मोलॉय घटक कथित कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI की जांच के दायरे में हैं। उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने में बार-बार देरी की, जिससे विवाद हुआ। हाल ही में, ED रेड और SIR जैसे मामलों में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, खुद कानूनी दांव-पेंच में शामिल देखा गया। सुप्रीम कोर्ट में उनका पर्सनल डिफेंस ज़रूरी कानूनी मामलों को कंट्रोल करने की उनकी इच्छा दिखाता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लॉ मिनिस्ट्री संभाली।

सेंट्रल एजेंसियों से टकराव
ममता बनर्जी सरकार केंद्र द्वारा भेजी गई सेंट्रल जांच एजेंसियों (ED/CBI) की भूमिका के बारे में मुखर रही है। लॉ मिनिस्ट्री अपने पास रखकर, उनका मकसद इन एजेंसियों के खिलाफ अपनी कानूनी रणनीति को मजबूत करना है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर आर.एन. रवि की नियुक्ति और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने राज्य सरकार के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लॉ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होने से, उनका ब्यूरोक्रेसी और कानूनी सलाहकारों पर सीधा कंट्रोल होगा, जो चुनाव के दौरान बहुत ज़रूरी है।

2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे में ममता बनर्जी अपने कैबिनेट और संगठन में बदलाव कर रही हैं ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सीनियर नेताओं के विभागों को बेहतर बनाया जा सके। इस फेरबदल को ममता बनर्जी का 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कानूनी मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत करने और सरकार को और आक्रामक बनाने का कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लॉ डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेने या उस पर कड़ा कंट्रोल रखने का फैसला मुख्य रूप से 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार और TMC के खिलाफ कानूनी और जांच एजेंसियों (जैसे ED/CBI) की बढ़ती गतिविधियों के कारण है।