TMC नेता ने बनाया था WhatsApp ग्रुप, हाईकोर्ट में करना चाहते थे हंगामा… I-PAC रेड मामले में ED का बड़ा आरोप

सुप्रीम कोर्ट में I-PAC केस की सुनवाई के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई हुई।

शुरुआत में, मेहता ने I-PAC चीफ प्रतीक जैन के घर पर सर्च के दौरान DGP राजीव कुमार और मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए।

मेहता ने दलील दी कि उस दिन वर्दी में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मुख्यमंत्री के साथ जांच में कैसे घुस गया? जब ED उसकी जांच कर रही थी तो उसे फाइल कैसे मिली?

एक TMC लीडर ने एक WhatsApp ग्रुप बनाया था।

इसके बाद पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा घटनाक्रम पेश किया। तुषार मेहता ने जज को एक WhatsApp चैट की कॉपी दिखाई जिसमें TMC लीडर रामा हलदर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि WhatsApp ग्रुप बनाने का मकसद लोगों को इकट्ठा करना और सुनवाई के दौरान हंगामा करना था ताकि हाई कोर्ट में ED की अर्जी पर सुनवाई टाल दी जाए। ये मैसेज TMC कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने ग्रुप में शेयर किए, जिसमें लीगल माइंड्स ग्रुप भी शामिल है।

क्या कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?

उन्होंने कहा कि सवाल-जवाब के दौरान नारे लगे। बाद में मामला बढ़ गया, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी। फिर उन्होंने जज से पूछा, "क्या कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?" ED ने तलाशी के दौरान ली गई कई तस्वीरें जमा की थीं। जजों ने ED की दी गई तस्वीरों की जांच की। बाद में तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वह पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करेंगे।

ED के वकील का बयान सुनने के बाद जजों ने हाई कोर्ट की घटना पर गहरी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के वकील कपिल सिब्बल ने भी माना कि परेशानी की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई।

तुषार मेहता ने कहा कि जांच में इस तरह की दखलअंदाजी एक पैटर्न बन गया है। जब भी किसी के खिलाफ जांच शुरू होती है तो हंगामा होता है और पूरा केस बर्बाद हो जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जांच के दौरान तत्कालीन CP राजीव कुमार के खिलाफ धरना दिया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।