पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी सौगात, शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली दौरे में हासिल की 39 हजार करोड़ की परियोजनाएं

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने राज्य के लिए फंड के दरवाज़े खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालने के दो हफ़्ते बाद, दिल्ली के अपने पहले आधिकारिक दौरे के दौरान, अधिकारी ने अकेले जल शक्ति मंत्रालय से ₹39,000 करोड़ की मंज़ूरी हासिल की। ​​यह बड़ी रकम 'जल जीवन मिशन' और 'नमामि गंगे' जैसी बड़ी योजनाओं के लिए आवंटित की गई है।

**PM मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाक़ात**

9 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी 22 मई की रात को दिल्ली पहुँचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाक़ात की। मुलाक़ात के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बंगाल के आर्थिक विकास, औद्योगिक बढ़ावा, रोज़गार सृजन और केंद्रीय योजनाओं के तेज़ी से लागू होने के लिए केंद्र के पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि, "प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि बंगाल का विकास केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।"

**₹39,000 करोड़ की मंज़ूरी**

जल शक्ति मंत्रालय से ₹39,000 करोड़ की मंज़ूरी से बंगाल में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति, गंगा की सफ़ाई और जल संरक्षण परियोजनाओं को एक नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान, केंद्र प्रायोजित कई योजनाएँ अटकी हुई थीं। अब, नई BJP सरकार के सत्ता में आने के साथ, केंद्र-राज्य संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।

**घुसपैठ रोकने और अवैध प्रवासियों की पहचान पर चर्चा**

दिल्ली दौरे के दौरान, अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा, घुसपैठ रोकने की रणनीतियों और अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साफ़ संदेश दिया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) के हवाले कर दिया जाएगा।

**स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति**

केंद्र ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (जिन्हें अब 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के नाम से जाना जाता है) की स्थापना, 'मोहल्ला क्लीनिक' की स्थापना और 'VB G-RAM G' योजना - जो ग्रामीण इलाकों में 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देती है - को भी प्राथमिकता दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा 24 मई को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे।