बंगाल से घुसपैठियों का पलायन: एक से दस साल तक जमे बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने को मजबूर, होल्डिंग सेंटर का खौफ
 

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर प्रशासन की सख्ती का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिक अब देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि होल्डिंग सेंटर में भेजे जाने के डर और लगातार चल रहे सत्यापन अभियान के कारण एक से लेकर दस साल तक से रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है।

सूत्रों के अनुसार हाल के महीनों में पहचान सत्यापन और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया तेज की गई है। प्रशासन की ओर से संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कई इलाकों में रहने वाले लोगों ने अचानक अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ लोग कथित तौर पर सीमा पार लौटने की कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं या जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है, उन्हें जांच पूरी होने तक होल्डिंग सेंटर में रखा जा सकता है। इसी आशंका ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सत्यापन अभियान पूरी तरह कानून के दायरे में चलाया जा रहा है और किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा।

राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां भी बढ़ा दी गई हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। कई जगहों पर किरायेदारों और मजदूरों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी हैं।

हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दल राज्य सरकार और प्रशासन पर अवैध घुसपैठ रोकने में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि किसी भी कार्रवाई में कानून और मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा से जुड़े राज्यों में अवैध घुसपैठ लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहा है। रोजगार, पहचान और सुरक्षा से जुड़े कारणों के चलते यह मामला समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बनता रहा है। अब प्रशासनिक सख्ती के बाद हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में कई इलाकों में किराए पर रहने वाले संदिग्ध परिवार अचानक गायब हो गए हैं। हालांकि इस तरह की सूचनाओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी सत्यापन अभियान और होल्डिंग सेंटर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के चलते यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है।