BJP सत्ता में आई तो बदल देंगे इस्लामपुर का नाम… बंगाल में नितिन नबीन का बड़ा ऐलान

इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। TMC जहां राज्य में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं BJP बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत, पार्टी बंगाल में "परिवर्तन यात्रा" (नाम बदलना) निकाल रही है। इस बीच, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक ज़रूरी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर BJP सत्ता में आती है तो इस्लामपुर का नाम बदलकर "ईश्वरपुर" कर दिया जाएगा।

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि जब उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी तो इस्लामपुर का नाम बदलकर "ईश्वरपुर" कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "आइए इस्लामपुर को ईश्वरपुर में बदलने के लिए BJP की परिवर्तन यात्रा का बिगुल बजाएं।" उन्होंने कहा कि इस्लामपुर अब इस्लामपुर नहीं बल्कि ईश्वरपुर होगा।

"परिवर्तन यात्रा का मकसद राजनीतिक बदलाव लाना है।"

नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की 5,000 km लंबी परिवर्तन यात्रा का मकसद पॉलिटिकल बदलाव लाना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोगों को बदलाव का शंख बजाना चाहिए और इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने के लिए BJP सरकार चुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर करने के लिए BJP की परिवर्तन यात्रा का बिगुल बजाना चाहिए।

"परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल के कोने-कोने तक पहुंचेगी"
अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सरकार चुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह 5,000 km की यात्रा पश्चिम बंगाल के कोने-कोने तक पहुंचेगी और बंगाल के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज़ उठाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी घुसपैठियों को राज्य के लोगों के अधिकार छीनने नहीं देगी। "हम किसी भी घुसपैठिए को पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगे। हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बंगाल की राजनीति में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं।" TMC पर निशाना साधते हुए BJP अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार बॉर्डर पर बाड़ के लिए ज़मीन नहीं दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के नागरिकों की रक्षा नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 50 लाख बांग्लादेशियों के नाम नहीं हटाए होते, तो घुसपैठियों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलता। उन्होंने कहा कि यह राज्य के असली लाभार्थियों के साथ अन्याय होता।