I-PAC छापेमारी मामला: ED जांच में दखल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच में कथित दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारियों और दूसरों के खिलाफ फाइल की गई दो रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे एक गंभीर संवैधानिक और कानून-व्यवस्था का मुद्दा बताया।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ED 2020 से करीब ₹2742.32 करोड़ के स्कैम की जांच कर रहा है। जांच के दौरान पता चला कि करीब ₹20 करोड़ कोलकाता से गोवा लाए गए और फिर I-PAC के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में डाले गए।

प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन
ED के मुताबिक, 8 जनवरी, 2026 को I-PAC से जुड़े प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी कोलकाता पुलिस कमिश्नर और DCP पहुंचे। आरोप है कि ED अधिकारियों के जांच में दखल न देने की रिक्वेस्ट के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गईं।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में क्या कहा?

ED अधिकारियों से जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सामान ज़बरदस्ती ले लिए गए, और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ कई FIR दर्ज कीं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है; CBI जांच के दौरान पहले भी इसी तरह की दखलअंदाज़ी हुई है, जो साफ तौर पर एक पैटर्न दिखाता है।

कलकत्ता हाई कोर्ट में भारी हंगामा
कोर्ट को यह भी बताया गया कि जब ED ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुनवाई के दिन भारी हंगामा हुआ। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि कोर्टरूम का माहौल इतना खराब हो गया था कि सुनवाई नामुमकिन हो गई और केस को टालना पड़ा। ममता बनर्जी की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया।

चुनाव से पहले पॉलिटिकल दखलअंदाज़ी
उन्होंने आरोप लगाया कि ED चुनाव से पहले जांच के बहाने पॉलिटिकल दखलअंदाज़ी कर रही है। उन्होंने दलील दी कि मुख्यमंत्री TMC प्रेसिडेंट के तौर पर वहां इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बिना इजाज़त के पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के घर में घुस गए थे। यह भी कहा गया कि तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया गया
सभी पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला बहुत गंभीर है और सेंट्रल एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच में राज्य सरकार के दखल का गंभीर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कानून का राज और संस्थाओं की आजादी बनाए रखने के लिए मामले की पूरी जांच जरूरी है। कोर्ट ने सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया और उन्हें दो हफ्ते के अंदर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने 8 जनवरी को सर्च की गई जगहों से CCTV फुटेज और स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

अगली सुनवाई 3 फरवरी को
इसके अलावा, ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज चार FIR अगली सुनवाई तक टाल दी गई हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव के इस मुद्दे की अहमियत को और बढ़ा दिया है।