अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा घटाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में कथित तौर पर कटौती किए जाने का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पहले उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। इसके साथ ही उनके आवास के बाहर लगातार तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया।

अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षा की समीक्षा किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

पहले मिलती थी जेड-प्लस सुरक्षा

याचिका में अभिषेक बनर्जी की ओर से बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उन्हें जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। उनके आवास के बाहर भी पुलिसकर्मी लगातार तैनात रहते थे, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हालांकि, राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। आरोप है कि सुरक्षा का स्तर घटाने के साथ ही घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी हटा लिया गया। अभिषेक बनर्जी ने इसी फैसले पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

हाई कोर्ट ने सुरक्षा समीक्षा पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार को यह बताना होगा कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती किस आधार पर की गई और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

सरकार के जवाब पर टिकी नजर

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई बदलावों को लेकर चर्चा हो रही है। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

फिलहाल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की ओर से अदालत में दिए जाने वाले जवाब और सुरक्षा समीक्षा से जुड़े तथ्यों के सामने आने के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।