बंगाल में 12 दिनों में 12 बड़े फैसले, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य से लेकर CAA लागू होने तक बड़ा बदलाव

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया था। इसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकारी आदेश के अनुसार, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले, दोनों तरह के मदरसों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस नए निर्देश के बाद, अब कक्षाओं के शुरू होने से पहले होने वाली सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य होगा। इससे पहले, मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान 'जन गण मन' और बंगाली गीत 'अनंत असीम प्रेममय तुमी' (कवि गुलाम मुस्तफा द्वारा रचित) गाए जाते थे। अब, इस आदेश के लागू होने के बाद, सभी मदरसों को विभाग को एक अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

9 मई को शुभेंदु बनेंगे CM: बंगाल सरकार के 12 दिनों में 12 बड़े फैसले...

सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को ज़मीन सौंपना: सुरक्षा को मज़बूत करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए, 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ ज़मीन सौंप दी जाएगी; इस कदम से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के हल होने की उम्मीद है।

बंगाल में CAA प्रक्रिया शुरू: CAA के दायरे में आने वाले 7 समुदायों के वे लोग - जो 31 दिसंबर, 2024 तक भारत आ गए थे - नागरिकता कानून के लाभ पाने के पात्र होंगे। पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
आयुष्मान भारत और केंद्र की योजनाओं का कार्यान्वयन: पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत' योजना में शामिल हो गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
जनगणना शुरू करने का फैसला: राज्य में जनगणना को तत्काल शुरू करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, जो लंबे समय से रुका हुआ था। पिछली सरकार जून 2025 में इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही थी।

सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में छूट: सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवा उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 20 मई को राज्य सचिवालय, 'नबन्ना' में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 20 मई को राज्य सचिवालय, 'नबन्ना' में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की।
**केंद्रीय प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को भेजने की मंजूरी:** पिछली नीति को बदलते हुए, अब राज्य के IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है।

**भारतीय दंड संहिता को अपनाना:** सरकार ने राज्य में नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों (यानी भारतीय दंड संहिता) को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है। ये कानून पुरानी IPC और CrPC की जगह लेंगे, जिन्हें पिछली सरकार द्वारा राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया था।
**हिंसा से प्रभावित BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों को सहायता:** 2021 के चुनाव से जुड़ी हिंसा के दौरान मारे गए 321 BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार इन मामलों की फिर से जांच का आदेश देने और प्रभावित परिवारों को पूरी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
**धर्म-आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना:** जून से मदरसा विभाग और अन्य धार्मिक समूहों से जुड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार अब बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी।
**अन्नपूर्णा योजना:** महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' 1 जून से शुरू होने वाली है, जिसके तहत उन्हें हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 1 जून से राज्य द्वारा संचालित सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी जाएगी।
**पिछली नियुक्तियों को रद्द करना:** प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और आयोगों में नामित अध्यक्षों और निदेशकों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। **गाय की हत्या पर नया नोटिस:** सरकार ने गाय की हत्या के संबंध में 1950 के अधिनियम और कलकत्ता हाई कोर्ट के 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 'फिटनेस सर्टिफिकेट' के बिना किसी भी गाय या भैंस की हत्या पर सख्त रोक है।

केंद्र सरकार का आदेश: 'जन गण मन' से पहले गाया जाएगा 'वंदे मातरम'

11 फरवरी को, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत, 'वंदे मातरम' पर नए दिशानिर्देश जारी किए। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय गीत ('वंदे मातरम') और राष्ट्रगान ('जन गण मन') को एक साथ गाया या बजाया जाना है, तो 'वंदे मातरम' को पहले गाया जाना अनिवार्य है। इस दौरान, गाने वालों या सुनने वालों को 'ध्यान' की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

आदेश के अनुसार, सभी शिक्षण संस्थानों में स्कूल का दिन राष्ट्रगान बजाए जाने के बाद ही शुरू होगा। नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय गीत के सभी छह पद गाए जाने हैं, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होगी। अब तक, मूल रचना के आमतौर पर केवल पहले दो पद ही गाए जाते थे।