हिमाचल केंद्र से किन्नौर में शिपकी-ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का आग्रह करेगा

हिमाचल प्रदेश जल्द ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनर लाइन चौकियों को समाप्त करने के साथ ही किन्नौर जिले में शिपकी-ला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज यहां मध्य कमान, लखनऊ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता के साथ बैठक में कही।

उन्होंने कहा, "कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए धार्मिक महत्व है। हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं - यह परंपरा सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत में निहित है। तीर्थयात्री शिपकी-ला के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक व्यवहार्य मार्ग है।"

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से हिमाचल स्काउट्स बटालियन की स्थापना करने का भी आग्रह करेगी, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए एक विशेष कोटा होगा। उन्होंने कहा कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी।

मुख्यमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग और सहभागिता की भी मांग की। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार केंद्र से विभिन्न सैन्य और अर्धसैनिक बलों की इनर-लाइन चेकपोस्ट को समाप्त करने का भी आग्रह करेगी, जो वर्तमान में पर्यटकों के लिए परमिट संबंधी बाधाएं पैदा करती हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा संबंधी प्रक्रियाओं में भी ढील दी जानी चाहिए।" सुक्खू ने सेना से स्पीति घाटी के रंगरिक में एक हवाई पट्टी स्थापित करने के लिए भी कहा, ताकि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े विमानों की लैंडिंग की सुविधा हो। उन्होंने सांगला, नीसांग, थांगी आदि में हेलीपोर्ट बनाने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा। सुक्खू ने कहा कि इन उपायों से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेना के साथ समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सेना से क्षेत्र में एक सैन्य स्कूल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को सड़कों का रखरखाव करना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की जीवन रेखा है। इन सड़कों में किआटो-तकलिंग ला-नूरबो सुमडो, वांगटू-काफनू-मुद-अतरगू, लियो-चांगो, गिउ-पांग, खाना दुमटी-निथल थाच, हरसिल, शिपकी-ला के दाहिने किनारे पर ज्योरी-वांगटू शामिल हैं। भारतीय सेना ने इन पहलों में मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ जल आपूर्ति, बिजली और खेल क्षेत्रों में तालमेल बिठाने में गहरी रुचि दिखाई।