देहरादून PWD घोटाला, 23 साल बाद फैसला, 8 कर्मचारियों को 2-2 साल की सजा

देहरादून में भ्रष्टाचार के एक लंबे समय से चल रहे मामले में एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने लगभग ₹55 लाख के PWD घोटाले में आठ सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराया है, और उनमें से हर एक को दो साल की सज़ा-ए-बामशक्कत (कठोर कारावास) और कुल मिलाकर ₹2.85 लाख का जुर्माना लगाया है।

**पूरा मामला क्या था?**

यह मामला 2001-2002 का है, जब हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग (PWD) में तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी पैसों का गबन किया था। आरोप था कि धोखाधड़ी करके और बिना अधिकार के विभागीय चेक जारी करके सरकारी खजाने से लगभग ₹55 लाख का गबन किया गया था। CBI ने 9 अगस्त, 2003 को इस मामले की जांच शुरू की थी। यह जांच उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुरू की गई थी।

**मामले के दौरान क्या हुआ?**

2005 में, CBI ने कुल 20 आरोपियों (12 सरकारी कर्मचारी और 8 निजी व्यक्ति) के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सुनवाई के दौरान, चार आरोपियों की मौत हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया। सात आरोपियों ने पहले ही अपने अपराध कबूल कर लिए थे और उन्हें पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी थी। अदालत ने सबूतों की कमी के कारण एक आरोपी को बरी कर दिया।