मसूरी में स्कूल की जमीन पर ‘बाबा बुल्ले शाह’ की मजार, बजरंग दल ने काटा हंगामा; वन विभाग ने थमाया नोटिस

उत्तराखंड के मसूरी में टिहरी बाईपास रोड पर वेनबर्ग एलन स्कूल में एक मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को बाबा बुल्ले शाह मंदिर और आस-पास के दूसरे मंदिरों को लेकर तनाव फैल गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर परिसर में घुस गए और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे हंगामा हो गया। घटना और विरोध की जानकारी मिलने पर मसूरी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।

दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जब वहां सिर्फ एक मंदिर था, तो धीरे-धीरे मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनका कहना था कि यह एक सोची-समझी साजिश है। उनका कहना था कि अगर स्कूल मैनेजमेंट ने मंदिर के लिए जमीन दी थी, तो वे हनुमान मंदिर या माता मंदिर बनाने की इजाजत क्यों नहीं दे सकते?

इसके अलावा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि अगर प्रशासन मंदिर नहीं हटाता है, तो वे खुद मंदिरों को हटाने की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द मंदिर हटाने की गुजारिश की है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने मंदिर खुद हटाने की धमकी देते हुए कहा कि इस हटाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।

अधिकारियों ने लोगों को मनाया
म्युनिसिपल सुपरिटेंडेंट अनिरुद्ध चौधरी ने हंगामा कर रहे एक्टिविस्ट को समझा-बुझाकर शांत किया। उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह का मंदिर किसी सरकारी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पर नहीं है, न ही मंदिर को गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा करके बनाया गया है, बल्कि यह पिछले 50 सालों से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस ज़मीन की बात हो रही है, वह वान बाग एलन स्कूल की है। स्कूल मैनेजमेंट की हर बोर्ड मीटिंग में मंदिर के मुद्दे पर बात हुई है।

म्युनिसिपल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मंदिर से जुड़े सभी फैक्ट्स सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। किसी भी तरह की गैर-कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है।

एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ, हालांकि इलाके में अभी भी टेंशन है। लोकल लोग भी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर सतर्क है। फिलहाल, प्रशासन स्थिति पर नज़र रख रहा है और किसी भी सामाजिक टकराव को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। देखना होगा कि इस विवाद को लेकर सरकार के स्तर पर क्या फ़ैसला लिया जाता है।