नोएडा के थाने में महिला वकील से बदसलूकी, सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को भेजा नोटिस, पुलिस से मांगी CCTV फुटेज

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को एक महिला वकील की रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया। महिला वकील ने आरोप लगाया है कि उसे नोएडा पुलिस स्टेशन में रात में चौदह घंटे तक गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और अपने प्रोफेशनल काम करते समय पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, टॉर्चर और ज़बरदस्ती की।

जस्टिस विक्रम नाथ और एन.वी. अंजारी की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(g), 21 और 22 के तहत याचिकाकर्ता के फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली पिटीशन पर सुनवाई के लिए 7 जनवरी, 2026 की तारीख तय की थी और उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए थे।

क्या है पूरा मामला?
महिला वकील याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे पुलिस स्टेशन में वर्दी पहने पुलिसवालों ने 14 घंटे तक गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टॉर्चर और ज़बरदस्ती की। यौन उत्पीड़न 3 दिसंबर, 2025 की देर रात उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 126 में हुआ, जब वह अपने क्लाइंट के प्रति प्रोफेशनल ड्यूटी कर रही थीं।

पिटीशनर की दलील
एडवोकेट अनिलेंद्र पांडे द्वारा फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि पिटीशनर शाहदरा बार एसोसिएशन, दिल्ली में रजिस्टर्ड एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। पिटीशनर का आरोप है कि यह घटना 3 दिसंबर की रात को हुई, जब वह अपने क्लाइंट की मदद करने के लिए प्रोफेशनल कपड़ों में नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन पहुंचीं, जिनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और वह FIR दर्ज कराना चाहती थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पिटीशन स्वीकार की गई
पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी पिटीशन आमतौर पर सीधे स्वीकार नहीं की जाती हैं, लेकिन CCTV कैमरे बंद करने का मामला भी कोर्ट के ध्यान का विषय है, और इसलिए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले को स्वीकार किया जा रहा है। कोर्ट ने नोएडा पुलिस को CCTV फुटेज को सील करके सुरक्षित रखने और 7 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि 7 जनवरी को होने वाली सुनवाई में नोएडा पुलिस अपने बचाव में क्या तथ्य और तर्क पेश करेगी।