वक्फ संशोधन बिल-2025 के कानून बन जाने से क्या बदलेगा, चार पॉइंट्स में समझें

देश की संसद में एक बार जब यह विधेयक राज्यसभा से मंजूरी पा लेगा तो इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मौजूद वक्फ संपत्तियों में से 98% विवादित हैं। उत्तर प्रदेश में इन विवादित वक्फ संपत्तियों की खास बात यह है कि ये संपत्तियां राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। इसलिए इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद इन संपत्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के हाथ में रहेगी।

आज की स्थिति के अनुसार, वक्फ बोर्ड लगभग 57,792 सरकारी संपत्तियों पर दावा कर रहा है। ऐसे में इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद डीएम के पास इन सभी संपत्तियों को लेकर फैसला लेने का अधिकार होगा और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डीएम तय करेंगे कि भविष्य में मालिकाना हक किसके पास होगा। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में पिछले 70 वर्षों से पंजीकृत इन संपत्तियों में हेरफेर की आशंका है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली भूमि भी राज्य और जिला वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है।

अब डीएम भी इन विवादों की सुनवाई करेंगे।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर रामपुर और हरदोई से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बड़े पैमाने पर निजी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया है और विवाद ट्रिब्यूनल में लंबित है। अब डीएम भी इन विवादों की सुनवाई करेंगे, जिसके बाद इन विवादों से प्रभावित एक बड़े वर्ग को न्याय की उम्मीद बढ़ गई है।

ऐसी 58 हजार सरकारी संपत्तियां हैं।
यूपी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में करीब 58 हजार ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं, जो यूपी वक्फ बोर्ड के पास उनकी संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं, जिनका क्षेत्रफल 11,712 एकड़ है। सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी वक्फ उन सरकारी संपत्तियों को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता जो पहले से ही कागजों में मौजूद हों। ऐसे में नियमों के विरुद्ध जाकर वेकैम्प पिछले कई दशकों से सरकारी संपत्ति पर अपना दावा ठोक रहा है।

उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सिर्फ लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, संभल जा, रामपुर में ही नहीं हैं, बल्कि हर जिले में ऐसे एक दर्जन से ज्यादा मामले हैं, जिनमें काल ने सरकारी संपत्तियों को भी लील लिया है। ऐसे में इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद इन सभी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा एक झटके में खत्म हो जाएगा और सरकार को इस पर फैसला लेना होगा।

कितने मामले थे?
सरकार द्वारा एकत्र किए गए जिला आंकड़ों से पता चलता है कि अंबेडकर नगर में 997, अमेठी में 477, अयोध्या में 2116, बाराबंकी में 812, सुल्तानपुर में 506, बहराइच में 904, गोंडा में 944, श्रावस्ती में 271, हरदोई में 824, लखनऊ में 368, रायबरेली में 919, सीतापुर में 581 और कुल्लू में 5891 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपना दावा किया है। विधेयक के लागू होने से पहले ही कई मौलाना और धार्मिक नेता इसे अदालत में चुनौती देने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इस सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है।