मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार की तैयारी, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को उनके मौजूदा पद पर एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को आधिकारिक पत्र भेजा है। मनोज कुमार सिंह मौजूदा कार्यकाल के तहत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें कार्यकाल बढ़ाने की पहल की गई है।

राज्य हित में कार्यों का हवाला

सेवा विस्तार के इस प्रस्ताव के साथ ही राज्य सरकार ने मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख भी किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्होंने न केवल प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का सकारात्मक माहौल तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई है।

सरकार ने यह भी कहा है कि मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उसे 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। उनके नेतृत्व में नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया तेज हुई और कई बड़े निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाया गया।

राज्य सरकार का भरोसा

मुख्य सचिव के रूप में मनोज कुमार सिंह की कार्यशैली और अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें अभी और सेवा में बनाए रखना प्रदेश के हित में रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में आने वाले महीनों में नीतिगत स्थिरता और विकास की गति को बनाए रखा जा सकेगा।

केंद्र की मंजूरी आवश्यक

हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास होगा, क्योंकि सेवा विस्तार के लिए केंद्र से अनुमति आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्र पर अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग की मुहर लगना बाकी है।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार देने की खबर से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल है। माना जा रहा है कि यदि सेवा विस्तार को मंजूरी मिलती है तो राज्य सरकार को वरिष्ठ अफसरों की नियुक्तियों और स्थानांतरण को लेकर भी लचीलापन मिलेगा।