श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तालाब की जमीन से 8 कब्जे हटाए

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। बीते सप्ताह जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इकौना देहात क्षेत्र में तालाब की जमीन पर किए गए कब्जों को ध्वस्त किया गया, जबकि सिरसिया क्षेत्र में भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

प्रशासन की कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

तालाब की जमीन पर 8 लोगों ने किया था कब्जा

इकौना देहात क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। बताया गया कि यहां 8 कब्जेदारों ने सरकारी भूमि पर निर्माण कर रखा था।

प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भूमि की पैमाइश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया।

सरकारी जमीन खाली कराने का अभियान

प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन, तालाब, रास्तों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई से पहले राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की स्थिति की जांच की गई। इसके बाद संबंधित स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

सिरसिया क्षेत्र में भी कार्रवाई

बीते सप्ताह सिरसिया क्षेत्र में भी प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। जुड़वा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई। यहां भी राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन की टीम ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित रखते हुए कार्रवाई पूरी की।

कब्जेदारों में मचा हड़कंप

लगातार हो रही कार्रवाई से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन अब अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी भूमि और सार्वजनिक उपयोग की जमीन की जांच कर सकता है।

राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद संबंधित कब्जेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तालाब और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका उपयोग सार्वजनिक हित में सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

श्रावस्ती में बीते सप्ताह हुई इन दो कार्रवाइयों के बाद प्रशासन ने संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में अब सख्ती बरती जाएगी। आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।