सपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद का मकान हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल

हाईकोर्ट के निर्देश पर आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई बंजर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर की गई, लेकिन प्रशासनिक कदम ने सियासी तूल पकड़ लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, इरशाद अहमद का घर बंजर भूमि पर अवैध रूप से निर्मित था। आज दोपहर सदर तहसील के अधिकारी, भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बिना इरशाद की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर पूरा मकान ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के समय परिवार अजमेर में

बुलडोजर कार्रवाई के वक्त इरशाद अहमद अपने परिवार के साथ अजमेर में थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके मकान में लगभग एक करोड़ रुपये की संपत्ति रखी हुई थी, जो इस कार्रवाई में नष्ट हो गई।

इरशाद अहमद का आरोप: “राजनीतिक द्वेष का शिकार बना”

इरशाद अहमद ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा,
“मेरे आसपास भी कई मकान गड्ढे और बंजर जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल मुझे ही निशाना बनाया। न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई। मुझे समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने की कीमत चुकानी पड़ी।”

उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग में अपील करेंगे।

प्रशासन का पक्ष: कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई

सदर तहसील के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई है। प्रशासन ने बताया कि उक्त भूमि सरकारी रिकॉर्ड में बंजर श्रेणी में दर्ज है, जिस पर अवैध निर्माण किया गया था।

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया,
“यह कार्रवाई कानून के तहत की गई है। किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। अदालत के आदेशों का पालन करते हुए ही टीम मौके पर पहुंची थी।”

स्थानीय राजनीति में हलचल

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सपा समर्थकों ने इसे “बुलडोजर राजनीति” का एक और उदाहरण बताया है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। वहीं, भाजपा समर्थकों ने इसे “कानून का राज” बताया है और कहा है कि अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो।

अवैध कब्जों की जांच तेज

प्रशासन का कहना है कि बंजर और सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों की सूची बनाई जा रही है और सभी पर एक समान कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में इसी तरह की और भी कार्यवाहियों की संभावना जताई जा रही है।