यूपी में वोटरों को राहत: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की डेडलाइन बड़ी आगे, इस दिन तक आएगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट का एक खास गहन रिवीजन करता है ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और गलत नाम हटा दिए जाएं। इस बीच, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर एक अहम और स्वागत योग्य फैसला लिया है। जिन लोगों के नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े हैं, या जिनके नाम, उम्र, पता या दूसरी जानकारी में कोई गलती है, उन्हें अब अप्लाई करने के लिए एक और महीना दिया गया है।

अब 6 मार्च तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने लखनऊ के लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटर अब 6 मार्च, 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पहले आखिरी तारीख 6 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि नए वोटर फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। गलत या डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम, उम्र, पता या दूसरी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

SIR प्रक्रिया 27 अक्टूबर को शुरू हुई

CEO नवदीप रिन्वा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह खास रिवीजन अभियान 27 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत, 4 नवंबर से 6 जनवरी तक घर-घर जाकर वोटरों की गिनती की गई। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 6 जनवरी को जारी किया गया था। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की गईं, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदनों और राजनीतिक पार्टियों के अनुरोधों के कारण, आखिरी तारीख को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी

चुनाव आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक, 6 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 मार्च तक कर दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को पब्लिश की जाएगी।

लाखों आवेदन, करोड़ों नोटिस

चुनाव विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नाम हटाने के लिए 82,684 फॉर्म-7 भरे गए, नाम जोड़ने के लिए लगभग 37.8 लाख फॉर्म-6 जमा किए गए, और प्रवासी वोटरों के लिए फॉर्म 6A के तहत अब तक 1,076 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा, कुल 3.26 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी किए गए हैं, और 86.27 लाख नोटिस वोटर्स तक पहुँच चुके हैं। लगभग 30 लाख मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है।

नामों में गड़बड़ी और नोटिस जारी करना

चुनाव विभाग ने बताया कि लगभग 14 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, लेकिन उनकी फिजिकल मैपिंग पूरी नहीं हुई है। 22 लाख और ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग हो चुकी है, लेकिन उनके डिटेल्स में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। ऐसे सभी मामलों में, संबंधित वोटर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि सही जानकारी के आधार पर फैसला लिया जा सके। वोटर्स की सुविधा के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे। वोटर उनसे सीधे मिलकर फॉर्म भर सकते हैं और जानकारी में मदद ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने माना कि कई महिलाएँ और 18 से 21 साल के युवा वोटर अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे आगे आएं और समय पर अप्लाई करें।