देवरिया में रजिस्ट्री कार्य ठप: अधिवक्ता संघ और स्टांप विक्रेताओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन, नई निबंधन व्यवस्था का विरोध

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार को सदर तहसील अधिवक्ता संघ और स्टांप विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार की नई निबंधन व्यवस्था और आधार कार्ड से जुड़े आदेशों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध के चलते जिले में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ताओं और स्टांप विक्रेताओं ने नई व्यवस्था को लेकर असंतोष जताते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई निबंधन प्रणाली और आधार अनिवार्यता से कामकाज में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो रही हैं, जिससे आम जनता और पेशेवर दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

विरोध के बीच अधिवक्ता संघ और स्टांप विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है, जिससे तहसील में संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नई व्यवस्था को बिना पर्याप्त तैयारी और जमीनी स्तर पर समझ के लागू किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे न केवल प्रक्रियागत जटिलताएं बढ़ी हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सरकार इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करे और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।इस आंदोलन के कारण तहसील परिसर में काम कराने आए लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। कई लोगों की संपत्ति रजिस्ट्री और अन्य जरूरी कार्य अटक गए हैं, जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल आंदोलन खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर नई नीतियों के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।