उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अब जमीन और मकान खरीदना महंगा हो सकता है। प्रशासन ने नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार जिले में संपत्तियों के सर्किल रेट में 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। नए सर्किल रेट 25 अगस्त से लागू होने प्रस्तावित हैं।

प्रशासन ने नए रेट को लेकर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके लिए संबंधित लोगों को तय समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर अंतिम दरें तय की जाएंगी।

संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ोतरी

सर्किल रेट किसी क्षेत्र में जमीन और संपत्ति का सरकारी न्यूनतम मूल्य होता है। इसी के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी की गणना की जाती है। प्रशासन समय-समय पर बाजार की स्थिति, विकास कार्यों और जमीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सर्किल रेट में संशोधन करता है।

बरेली में प्रस्तावित नए सर्किल रेट में अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से वृद्धि की योजना बनाई गई है। जिन इलाकों में जमीन की मांग और बाजार मूल्य अधिक बढ़ा है, वहां सर्किल रेट में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है।

प्रशासन ने मांगे आपत्ति और सुझाव

नए सर्किल रेट को लेकर प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। आम नागरिक, प्रॉपर्टी कारोबारी और अन्य संबंधित लोग प्रस्तावित दरों को लेकर अपनी राय दे सकते हैं।

प्रशासन का कहना है कि सभी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद संशोधित सर्किल रेट लागू किए जाएंगे।

प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर बढ़ेगा असर

यदि नए सर्किल रेट लागू होते हैं तो जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री पर खर्च बढ़ सकता है। खरीदारों को अधिक स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

प्रॉपर्टी कारोबारियों का कहना है कि सर्किल रेट बढ़ने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इसका सीधा असर आम खरीदारों और निवेशकों पर भी पड़ेगा।

25 अगस्त से लागू होने की तैयारी

बरेली प्रशासन ने नए सर्किल रेट लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित वृद्धि के बाद जिले में संपत्ति खरीद-बिक्री की लागत बढ़ने की संभावना है। फिलहाल आपत्ति और सुझाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम दरों की घोषणा की जाएगी।

नए सर्किल रेट लागू होने के बाद बरेली में जमीन और संपत्ति की कीमतों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं, लोगों की नजर अब प्रशासन की ओर से जारी होने वाली अंतिम सूची पर है।