7 दिन में भुगतान और 125 दिन काम… जानें ‘VB-G Ram Ji’ पर सरकार का प्लान

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंगलवार (23 दिसंबर) को विधानसभा में बताया कि MNREGA मज़दूरों की रोज़ाना की मज़दूरी ₹252 तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह भारत सरकार ने तय किया है, इसलिए राज्य सरकार से इसमें कोई बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।

गौतम ने कहा कि मज़दूरों को अब 15 दिनों के बजाय सात दिनों में पेमेंट किया जाएगा। उन्होंने MNREGA की जगह आए डेवलप्ड इंडिया गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (रूरल) (VB-G RAMJI) एक्ट को डेवलपमेंट-फ्रेंडली और असरदार बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मज़दूरों के लिए गारंटीड वर्किंग डेज़ 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं और इसे डेवलप्ड इंडिया से जोड़ा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में मज़दूरी ₹252 तय की गई
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी ने समाजवादी पार्टी के सदस्य त्रिभुवन दत्त के एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में MGNREGA स्कीम के तहत काम करने वाले मज़दूरों की मज़दूरी ₹252 तय की गई है।

बढ़ती महंगाई को देखते हुए MGNREGA मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी ₹700 प्रतिदिन और सालाना काम के दिनों की सीमा 300 दिन करने के सवाल पर, गौतम ने कहा कि मज़दूरी की दर और अधिकतम रोज़गार के दिन भारत सरकार तय करती है, इसलिए राज्य सरकार से इस मामले पर कोई फ़ैसला लेने की उम्मीद नहीं है।

"नए नियम में इस सिस्टम को बदल दिया गया है।"

इससे पहले, एक सप्लीमेंट्री सवाल के दौरान, अनिल प्रधान ने कहा कि MGNREGA स्कीम कमज़ोर तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार 100 परसेंट पेमेंट करती थी, लेकिन नए प्रोविज़न में इस सिस्टम को बदल दिया गया है।

"UP में मज़दूरों पर Rs 200 करोड़ बकाया है"
सदन में एक SP सदस्य ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मज़दूरों पर Rs 200 करोड़ बकाया है। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई में वे अपना डेली रूटीन कैसे मैनेज करेंगे, यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने पूछा कि जब सरकार टेक्नोलॉजी में एडवांस होने का दावा करती है तो पेमेंट में इतना समय क्यों लग रहा है।

"15 दिन के बजाय 7 दिन में पेमेंट"

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गौतम ने कहा कि अब मज़दूरों को 15 दिन के बजाय 7 दिन में पेमेंट किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार का नाम लिए बिना उन्होंने MGNREGA स्कीम का नाम बदलने की आलोचना करते हुए कहा कि 2009 से पहले इसे NREGA कहा जाता था, लेकिन जब चुनाव आए तो उन्हें इसमें महात्मा गांधी जोड़ना याद आया, और यह MGNREGA हो गया। उन्होंने MGNREGA की जगह लेने वाले डेवलप्ड इंडिया गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (रूरल) (VB-G रामजी) एक्ट को डेवलपमेंट में मददगार और असरदार बताया और दावा किया कि मज़दूरों के लिए गारंटीड वर्किंग डेज़ अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं और इसे डेवलप्ड इंडिया से जोड़ा जाएगा।