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केडीए की बड़ी कार्रवाई: 12 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, बिना नक्शे के निर्माण सील

 

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान तेज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने न्यू कानपुर सिटी योजना के निकट करीब 12 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त कराया।

अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि पर बिना अनुमति प्लॉट काटकर बिक्री की तैयारी की जा रही थी। शिकायत और जांच के बाद केडीए ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध विकास कार्यों को हटाया। कार्रवाई के दौरान प्लॉटों की सीमांकन दीवारें, सड़कें और अन्य अस्थायी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।

केडीए अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किसी भी भूमि पर प्लाटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

इसके अलावा, शुक्लागंज क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कराए जाने का मामला सामने आने पर एक भवन को सील कर दिया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृतियों के बिना किया जा रहा था। इसके बाद प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से भवन को सील करने की कार्रवाई की।

केडीए ने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों के अनुरूप स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग और बिना नक्शे के निर्माण से न केवल शहरी विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं, यातायात और जल निकासी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसी कारण ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जा रहा है।

केडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या मकान की खरीद से पहले उसकी वैधता और स्वीकृतियों की जांच अवश्य कर लें। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियों और निर्माणों में निवेश करने वाले लोगों को भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्राधिकरण का कहना है कि शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।