हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर की रद्द, कहा- आबकारी मामले में नहीं बनता गैंगस्टर एक्ट का आधार
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का औचित्य नहीं बनता। इसके लिए कानून में निर्धारित शर्तों और आवश्यक आधारों का होना जरूरी है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। याचिका में दलील दी गई कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना अपने आप में गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए कानून के तहत तय प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आबकारी मामले को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब तक इसके लिए कानून में निर्धारित आवश्यक आधार मौजूद न हों।
गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया जाता है। इस कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और कानून में बताई गई अन्य शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। केवल किसी एक आपराधिक मामले में नामजद होने से गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान स्वतः लागू नहीं हो जाते।
अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और शर्तों का पालन करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार होना चाहिए। केवल आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले को इसका आधार नहीं बनाया जा सकता।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में याचिकाकर्ता का नाम, संबंधित आबकारी मामले का विवरण और फैसले से जुड़ी अन्य कानूनी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने आबकारी मामले को गैंगस्टर एक्ट लगाने का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए संबंधित प्राथमिकी रद्द कर दी है।