हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय को मिला अपना भवन, चार एकड़ जमीन का निशुल्क आवंटन

हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय को आखिरकार अपना स्थायी भवन मिलने की राह अब साफ हो गई है। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने गंगा पुल परियोजना के लिए अर्जित भूमि में से चार एकड़ जमीन को केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह कदम न केवल विद्यालय के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि क्षेत्र के हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आया है।

वर्षों से चल रहा था भवन का इंतजार

हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कई वर्ष पहले हुई थी, लेकिन तब से अब तक यह विद्यालय किराए के भवन या अस्थायी परिसर में संचालित होता रहा। जगह की कमी, सुविधाओं का अभाव और स्थायीत्व की कमी के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। स्थायी भवन की मांग वर्षों से की जा रही थी, लेकिन भूमि आवंटन के अभाव में कार्य अटका हुआ था।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त पहल

इस उपलब्धि के पीछे जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संयुक्त भूमिका रही। लगातार प्रयासों और विभागीय स्तर पर संवाद के बाद अंततः पथ निर्माण विभाग ने गंगा पुल परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि में से चार एकड़ भूमि निशुल्क देने पर सहमति जताई है। इससे भवन निर्माण की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा सकेगा।

क्या होगा आगे?

अब भूमि हस्तांतरण के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा भवन निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इस जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन, कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और खेल के मैदान विकसित किए जाने की उम्मीद है। इससे विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को नया आयाम मिलेगा।

स्थानीय लोगों में खुशी

इस निर्णय के बाद स्थानीय अभिभावकों, छात्रों और पूर्व विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। कई लोगों ने इसे “शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन” बताया है। सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और भवन निर्माण में जल्द प्रगति की उम्मीद जताई है।