'भगवान किसी एक के नहीं...." बांके बिहारी मंदिर फंड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, प्रबंधन कमेटी से किया तीखा सवाल 

सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के संकेत दिए हैं। सुनवाई मंगलवार, 5 अगस्त सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर के प्रबंधन संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश का विरोध करते हुए याचिका दायर की है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई के उस फैसले का भी विरोध किया है जिसमें राज्य सरकार को बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

मंदिर में धार्मिक गतिविधियों और प्रबंधन को लेकर दो गुटों में विवाद

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है। इसमें धार्मिक गतिविधियों और प्रबंधन को लेकर दो गुटों में विवाद था। राज्य सरकार ने बिना अधिकार के इसमें हस्तक्षेप किया। वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई और कॉरिडोर के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने का आदेश प्राप्त किया। इसके बाद आनन-फानन में एक अध्यादेश भी जारी कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मंदिर की स्थापना करने वाले और सदियों से उसका प्रबंधन करने वाले गोस्वामी प्रबंधन से बाहर हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति से क्या कहा?

शुरुआत में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मंदिर समिति से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा, 'मंदिर निजी हो सकता है, लेकिन देवता सभी के हैं। लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं। मंदिर के धन का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विकास कार्यों में क्यों नहीं किया जा सकता? आप सारा धन अपनी जेब में क्यों डालना चाहते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दे।

15 मई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत के कड़े सवालों के जवाब में दीवान ने कहा, 'सच तो यह है कि हमें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश कैसे आ गया? मामला कुछ और था, उसमें अचानक आदेश आ गया कि मंदिर के धन से कॉरिडोर बनाया जाए।' इससे सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान का विकास सरकार की ज़िम्मेदारी है। अगर उसे ज़मीन अधिग्रहण करना है, तो वह अपने पैसे से ऐसा कर सकती है।

क्या सुप्रीम कोर्ट 15 मई का आदेश वापस ले सकता है?

करीब 50 मिनट तक चली सुनवाई के बाद, न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि 15 मई का आदेश वापस लिया जा सकता है। फ़िलहाल, मंदिर के प्रबंधन के लिए हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा सकती है। इसमें ज़िला मजिस्ट्रेट को भी शामिल किया जाएगा। क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, इसके आसपास के विकास में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी मदद ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उचित सुविधाओं का विकास ज़रूरी है।