गंगा एक्सप्रेसवे का बड़ा तोहफा: 12 जिलों में 46660 करोड़ का निवेश, बनेंगे नए उद्योग, आज उद्घाटन से बदलेगा पूरा क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को "एक्सप्रेसवे-सह-औद्योगिक गलियारा" (Expressway-cum-Industrial Corridor) मॉडल के तहत विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को औद्योगिक विकास के साथ जोड़ना है। गंगा एक्सप्रेसवे को एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सिर्फ़ एक सड़क प्रोजेक्ट से बदलकर औद्योगिक विकास का एक गलियारा बन गया है।

कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12 औद्योगिक नोड्स से जुड़ा है, जिन्हें अभी इसके रास्ते में विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 6,507 एकड़ ज़मीन की पहचान की गई है। हर नोड को उसकी खास जगह और औद्योगिक क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ाना है। इस पहल के तहत, अब तक लगभग 987 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव लगभग ₹46,660 करोड़ के संभावित निवेश का संकेत देते हैं। इस निवेश के मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स पार्कों, वेयरहाउसिंग सुविधाओं और एग्रो-प्रोसेसिंग सेक्टर में आने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित नोड्स का विस्तृत विवरण

मेरठ: 10 km पर, 529 एकड़
हापुड़: 54 km पर, 304 एकड़
बुलंदशहर: 2,798 एकड़ (सबसे बड़ा क्लस्टर)
अमरोहा: 74 km पर, 348 एकड़
संभल: 100 km पर, 591 एकड़
बदायूँ: 189 km पर, 269 एकड़
शाहजहाँपुर: 255 km पर, 252 एकड़
हरदोई: 282 km पर, 335 एकड़
उन्नाव: 422 km पर, 333 एकड़
रायबरेली: 517 km पर, 232 एकड़
प्रतापगढ़: 555 km पर, 263 एकड़
प्रयागराज: 601 km पर, 251 एकड़

12 ज़िलों में संतुलित विकास; हरदोई एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने को तैयार

यह गलियारा सीधे तौर पर 12 ज़िलों को जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होंगी। औद्योगिक गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है, खासकर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे ज़िलों में। इससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार और आर्थिक गतिविधियों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार का ध्यान अब सिर्फ़ सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं है; बल्कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास को औद्योगिक विकास के साथ जोड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ विकसित किया जा रहा IMLC (Integrated Manufacturing and Logistics Cluster) मॉडल इस सोच का एक अहम हिस्सा है—यह उत्तर प्रदेश को देश का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम है।