यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों के सुधार पर फोकस, PWD ने तय की समयसीमा

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सभी सड़क परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर दी है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जनता को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।

नई व्यवस्था के अनुसार, अब 20 करोड़ रुपये तक की सड़क परियोजनाओं को अधिकतम 9 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं, 100 करोड़ रुपये तक की बड़ी परियोजनाओं को 15 महीने की तय अवधि में पूरा करना होगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य निर्माण कार्यों में देरी को कम करना और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करना है। लंबे समय से चल रही सड़क परियोजनाओं में देरी को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।

Public Works Department Uttar Pradesh के अनुसार, राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारती हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ाती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नई समयसीमा लागू होने के बाद ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। यदि कोई परियोजना तय समय में पूरी नहीं होती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समयबद्ध योजना से परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा। साथ ही, चुनाव से पहले विकास कार्यों की गति बढ़ने से जनता में सकारात्मक संदेश भी जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सड़क, पुल और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि राज्य के दूरदराज इलाकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल समयसीमा तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निगरानी प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि काम केवल तेजी से ही नहीं बल्कि मानक के अनुसार भी पूरा हो।

फिलहाल, नए निर्देशों के बाद PWD ने सभी संबंधित विभागीय इकाइयों को अलर्ट कर दिया है और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी गई है।

यह कदम आगामी चुनावों से पहले राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और जनता को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।