नोएडा में खुलेंगी फैक्ट्रियां, मिलेगा रोजगार…100 इंडस्ट्रियल प्लॉटों पर निर्माण का रास्ता साफ

नोएडा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नए साल का तोहफ़ा मिला है। लंबे समय से कोर्ट केस में फंसे करीब 100 इंडस्ट्रियल प्लॉट अब कानूनी झगड़ों से पूरी तरह आज़ाद हो गए हैं। इन प्लॉट पर जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इन प्लॉट पर सालों से कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, जिससे न सिर्फ़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बल्कि रोज़गार के मौके भी कम हो रहे थे। नोएडा और आस-पास के इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन अधिग्रहण, मुआवज़े के झगड़ों और अलॉटमेंट के मामलों की वजह से कई प्लॉट कोर्ट में पेंडिंग थे। इन मामलों की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट चाहकर भी फ़ैक्ट्रियों और यूनिट का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर पा रहे थे। इससे इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में प्लॉट खाली पड़े थे।

पिछले कुछ महीनों में नोएडा अथॉरिटी ने इन मामलों को प्राथमिकता दी है और कानूनी प्रक्रिया में तेज़ी लाई है। सरकार के लेवल पर तालमेल से पेंडिंग कोर्ट केस सुलझाए गए। इसके बाद करीब 100 इंडस्ट्रियल प्लॉट पूरी तरह झगड़ों से आज़ाद हो गए हैं। ये प्लॉट अब इंडस्ट्रियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं। जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे नोएडा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नया आयाम मिलेगा।

रोजगार के नए मौके बनेंगे
नए इंडस्ट्रियल प्लॉट बनने से युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। अनुमान है कि इन 100 प्लॉट पर फैक्ट्रियां और यूनिट लगने से हजारों युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इन प्लॉट पर इंडस्ट्री लगने से लोकल लेवल पर रोजगार के नए मौके बनेंगे। खासकर MSME सेक्टर को काफी फायदा होने की उम्मीद है। अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक, विवाद सुलझने के बाद संबंधित अलॉटी को नोटिस भेजकर तय समय में कंस्ट्रक्शन शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। अगर कोई अलॉटी समय पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मिलेगी नई रफ्तार
अभी नोएडा में 3,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किए गए हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों और कंस्ट्रक्शन में देरी की वजह से कई इलाकों में डेवलपमेंट धीमा हो गया है। अब इन 100 प्लॉट पर विवाद सुलझने से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेजी आने की उम्मीद है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि बाकी पेंडिंग केस भी भविष्य में जल्दी सुलझा लिए जाएंगे। इसका मकसद इंडस्ट्रियल ज़मीन का पूरा और सही इस्तेमाल पक्का करना है ताकि नोएडा को एक मज़बूत इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर डेवलप किया जा सके।