यूपी में बुजुर्ग महिलाओं का रोडवेज बसों में सफर फ्री, 25 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट; मेडिकल स्टूडेंट्स का भत्ता भी बढ़ा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं, छात्रों और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को राहत देने वाले कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, 25 लाख छात्रों को टैबलेट देने और मेडिकल छात्रों के भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला प्रमुख है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की तैयारी की गई है। इस फैसले का उद्देश्य वरिष्ठ महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में राहत देना है। इससे उन्हें प्रदेश के भीतर यात्रा करने में आर्थिक मदद मिलेगी। योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के करीब 25 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल कंटेंट और शैक्षणिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। इससे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों को भी फायदा होगा।

कैबिनेट ने मेडिकल छात्रों के भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मेडिकल की पढ़ाई और प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को अब पहले की तुलना में करीब 13 हजार रुपए अधिक भत्ता मिलेगा। इस फैसले से मेडिकल छात्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इन फैसलों को युवाओं, छात्रों और बुजुर्ग महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टैबलेट वितरण से जहां डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं मेडिकल छात्रों के भत्ते में बढ़ोतरी से उन्हें पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता मिलेगी।

योगी सरकार पहले भी छात्रों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं देने की योजनाएं चला चुकी है। अब कैबिनेट के ताजा फैसलों के बाद इन योजनाओं का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है।

इन फैसलों के जरिए सरकार ने एक तरफ वरिष्ठ महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में राहत देने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर छात्रों और मेडिकल विद्यार्थियों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देने पर जोर दिया है। आने वाले दिनों में संबंधित विभाग इन फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे।