सीएम योगी ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण का किया शुभारंभ, बोले- ये विकास की मजबूत नींव है

उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने औपचारिक रूप से अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे राज्य और देश के विकास के लिए एक “मजबूत आधार” बताया और कहा कि सटीक आंकड़े ही बेहतर नीति निर्माण की नींव रखते हैं।

जनगणना अभियान की शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जनगणना-2027 के पहले चरण में परिवारों, आवासीय स्थिति और बुनियादी जनसांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन किया जाएगा।

तकनीक आधारित होगी प्रक्रिया

इस बार की जनगणना को अधिक आधुनिक और डिजिटल तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन, डिजिटल डेटा एंट्री और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जानकारी एकत्र की जाएगी, ताकि त्रुटियों की संभावना कम हो और डेटा अधिक सटीक हो सके।

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सीएम योगी का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही जनसंख्या आंकड़े विकास योजनाओं की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को सही दिशा मिलती है।

उन्होंने यह भी कहा कि “सटीक डेटा के बिना विकास की योजना अधूरी होती है,” और जनगणना-2027 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशासनिक तैयारियां तेज

राज्य सरकार ने जनगणना अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। हजारों कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और हर जिले में निगरानी टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डेटा संग्रह के लिए अलग-अलग रणनीति अपनाई जा रही है।

जनता की भूमिका भी अहम

अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे जनगणना कर्मियों को सही और पूर्ण जानकारी दें, ताकि डेटा में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। सही जानकारी भविष्य की योजनाओं को और प्रभावी बनाएगी।

विकास योजनाओं से जुड़ाव

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना-2027 के आंकड़े आने वाले वर्षों में कई प्रमुख सरकारी योजनाओं का आधार बनेंगे। इनमें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी।

निष्कर्ष