यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर में सवाल पर विवाद, अमेठी के भाजपा विधायक ने जताया विरोध

उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयोजित पुलिस उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा के पहले दिन पेपर में शामिल एक सवाल को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद बढ़ गया है। विवाद का केंद्र वही सवाल है, जिसमें 'पंडित' शब्द को अवसरवादिता के साथ जोड़ा गया था।

इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी ने सार्वजनिक रूप से विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक और अनुचित है। सुरेश पासी ने परीक्षा आयोग और संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस सवाल के कारण सभी अभ्यर्थियों के मनोबल और सामाजिक संवेदनाएं प्रभावित हुई हैं।

भाजपा विधायक ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में किसी भी समाज या जाति के प्रतीकात्मक शब्द को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना गंभीर गलती है। उन्होंने इस सवाल को परीक्षा से हटाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की।

स्थानीय सामाजिक संगठनों और ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भी सुरेश पासी का समर्थन किया। उनका कहना है कि ऐसे सवाल सामाजिक सौहार्द और संवेदनशीलता के खिलाफ हैं और भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने के लिए परीक्षा प्रश्नावली की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया आवश्यक है।

परीक्षा आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आयोग इस मामले की जांच और मूल्यांकन कर रहा है। अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परीक्षा में कोई भी सवाल समानता और संवेदनशीलता के मानकों के खिलाफ न हो।

विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में ऐसे विवादित सवाल न केवल सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों के विश्वास और परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में सभी प्रश्नों की सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उठे इस सवाल ने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर बहस शुरू कर दी है। अमेठी के भाजपा विधायक सुरेश पासी के विरोध के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा आयोग जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाने और विवादित सवाल के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाएगा।