यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बड़ा फैसला, नए इंस्टॉलेशन पर रोक; उपभोक्ताओं को राहत के विकल्प
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते विरोध और शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फिलहाल नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, कई जिलों में उपभोक्ताओं द्वारा बिलिंग व्यवस्था और तकनीकी समस्याओं को लेकर लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। इसी के चलते सरकार ने इस योजना की समीक्षा करते हुए यह अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, उन्हें राहत देने के लिए विकल्प भी दिए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से मीटर को पोस्टपेड मोड में बदलने की सुविधा शामिल है, ताकि उपभोक्ता अपनी सहूलियत के अनुसार भुगतान कर सकें।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और आने वाले समय में इस प्रणाली की समीक्षा के बाद आगे की नीति तय की जाएगी।
कई क्षेत्रों से यह शिकायतें सामने आई थीं कि प्रीपेड मीटर में अचानक बैलेंस खत्म होने, रिचार्ज प्रक्रिया में दिक्कत और बिलिंग को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं समस्याओं के चलते विरोध तेज हुआ था।
सरकार का मानना है कि इस तकनीक को और अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए सुधार जरूरी हैं, इसलिए फिलहाल नए इंस्टॉलेशन को रोककर मौजूदा सिस्टम की समीक्षा की जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्ट मीटर व्यवस्था लंबे समय में बिजली वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए उपभोक्ता जागरूकता और तकनीकी सुधार दोनों जरूरी हैं।
फिलहाल, सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए और किसी भी तरह की असुविधा को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए।