यूपी में 4 लाख ई-चालानों को लेकर बड़ा फैसला, माफ किए गए चालान फिर होंगे सक्रिय, जुर्माना भरना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े ई-चालानों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने 2017 से 2021 के बीच माफ किए गए लगभग 4 लाख गंभीर ई-चालानों को दोबारा सक्रिय करने का फैसला लिया है। इस कदम के बाद वाहन मालिकों पर बकाया जुर्माना भरने का दबाव बढ़ गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की उस चिंता के बाद लिया गया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और लंबित चालानों की गंभीरता पर सवाल उठाए गए थे। अदालत के रुख के बाद राज्य सरकार ने पुराने मामलों की समीक्षा शुरू की और अब इन्हें फिर से लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

इस नए फैसले के तहत जिन चालानों को पहले किसी कारण से माफ या बंद कर दिया गया था, उन्हें अब फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। संबंधित वाहन मालिकों को इन चालानों का पूरा जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

परिवहन विभाग ने इस मामले की जांच के लिए विशेष समितियों का गठन करने की भी तैयारी की है, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि किन मामलों में चालान माफ किए गए थे और उन्हें किन आधारों पर दोबारा सक्रिय किया जाना है। विभाग का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना है।

इसके साथ ही सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन के ई-चालान की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें। नागरिक परिवहन पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना चालान स्टेटस देख सकते हैं और आवश्यक भुगतान कर सकते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगेगा और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर वाहन मालिकों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि अचानक पुराने चालानों की दोबारा वसूली से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

फिलहाल परिवहन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति न बने।