आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से बाहर रहेंगे: ईडी की याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम जमानत बरकरार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही आजम खान फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अंतरिम जमानत का मामला है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले शामिल थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की शुरुआती टिप्पणियों का मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
17 नवंबर को हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था।ईडी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को उपलब्ध कराए गए थे और हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही तरीके से नहीं देखा। वहीं, आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल के बाहर गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े अलग मामले में जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आए थे। इसके तुरंत बाद धनशोधन मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी। ईडी सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।
10 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। हालांकि, यह मामले में अंतिम राहत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है।मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हाईकोर्ट की अंतरिम टिप्पणियों को अंतिम सुनवाई के दौरान निर्णायक आधार नहीं माना जाएगा।