इलाहाबाद हाईकोर्ट की 'विवाहित जोड़ों' पर टिप्पणी, कहा 'अगर...' तो पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते'

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 अप्रैल) को कहा कि जो जोड़े अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, वे तब तक पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा न हो। न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक जोड़े द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय किसी जोड़े को उचित मामले में सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका के अभाव में, ऐसे जोड़े को एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए।

न्यायालय में रिट याचिका दायर
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने उनकी याचिका में दिए गए कथनों पर गौर करने के बाद उनकी रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर खतरा नहीं है।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा, "लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह माना गया है कि न्यायालय ऐसे युवाओं की सुरक्षा करने के लिए नहीं हैं जो अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए भाग गए हैं।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री या कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। न्यायालय ने कहा, "इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि निजी प्रतिवादी (याचिकाकर्ताओं में से किसी के रिश्तेदार) याचिकाकर्ताओं पर शारीरिक या मानसिक हमला करने की संभावना रखते हैं।"

हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही चित्रकूट जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, न्यायालय ने कहा, "यदि संबंधित पुलिस को वास्तविक खतरा महसूस होता है, तो वे कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ हाथापाई करता है, तो न्यायालय और पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए मौजूद हैं। 4 अप्रैल को अपने निर्णय में, न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सुरक्षा का दावा स्वाभाविक रूप से या अधिकार के रूप में नहीं कर सकते।