NCR में घर बनाने का सुनहरा मौका, YEIDA नए साल में लॉन्च करेगा 3800 रेजिडेंशियल प्लॉट, जान लें पूरा प्लान

दिल्ली से सटे NCR इलाके में घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) नए साल में एक नई स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत, 30 स्क्वायर मीटर की जगह 40 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेंगे। अथॉरिटी ने यह फैसला इंटरनल सर्वे और टेक्निकल रिव्यू के बाद लिया है।

सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, बोर्ड ने पहले मजदूरों और सबसे कम इनकम वालों के लिए 30 स्क्वायर मीटर प्लॉट स्कीम को मंजूरी दी थी। लेकिन, बाद में हुए टेक्निकल रिव्यू में पाया गया कि 30 स्क्वायर मीटर के प्लॉट NCR बिल्डिंग कोड के हिसाब से नहीं हैं। इतनी कम जगह में सुरक्षित और आरामदायक घर बनाना मुश्किल हो जाता है। छोटे प्लॉट पर कमरे, सीढ़ियां और खुली जगह ठीक से अरेंज करना नामुमकिन है, और भविष्य में ऊपर की मंज़िल बनाना भी खतरनाक साबित हो सकता है।

40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट
इसके उलट, 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर मजबूत और सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाना कहीं ज़्यादा आसान है। इस साइज़ में बेहतर लेआउट, नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन और बेहतर लिविंग कम्फर्ट मिलता है। यही वजह है कि ज़्यादातर सरकारी डेवलपमेंट अथॉरिटी 40 sq m के प्लॉट को मिनिमम स्टैंडर्ड मानती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, YEIDA ने अपने प्लॉट के साइज़ को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है।

नई स्कीम के तहत, अथॉरिटी ने सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में ज़मीन रिज़र्व की है। YEIDA के ACEO शैलेंद्र भाटिया के मुताबिक, इन तीनों सेक्टर में कुल 3,800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जाएंगे। सेक्टर 17 में करीब 455 प्लॉट प्रपोज़ किए गए हैं। सेक्टर 18 में सबसे ज़्यादा प्लॉट होंगे, जिसमें एक पॉकेट में 2,236 प्लॉट और दूसरे में 644 प्लॉट प्लान किए गए हैं। सेक्टर 20 में करीब 463 रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए जाएंगे।

इन नियमों में बदलाव
अथॉरिटी ने न सिर्फ़ प्लॉट का साइज़ बदला है, बल्कि स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बड़े बदलाव प्रपोज़ किए हैं। इस स्कीम के तहत, एप्लिकेंट के लिए सालाना इनकम लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जा रही है। इससे उन वर्कर्स को काफी फायदा होगा जो पहले कम इनकम लिमिट की वजह से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। बढ़ी हुई इनकम लिमिट से एप्लीकेशन की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है।

अधिकारियों के मुताबिक, रिवाइज्ड स्कीम की शर्तें, कीमतें और टाइम फ्रेम जल्द ही फाइनल करके बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद, स्कीम को फेज में लॉन्च किया जाएगा। यह स्कीम फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर, क्लीनर, लोडिंग और अनलोडिंग स्टाफ, मैकेनिक, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, पैकेजिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस वर्कर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगी। ये लोग भले ही फॉर्मली नौकरी न करते हों, लेकिन वे शहर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की इकॉनमी की नींव हैं।