कानपुर में सस्ता सरकारी राशन ले रहे 33000 अपात्र लोग, आधार वैरिफिकेशन से खुलासा

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चलाए जा रहे आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि हजारों लोग आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सालों से गरीबों के लिए सब्सिडी वाला सरकारी राशन ले रहे हैं। सप्लाई डिपार्टमेंट ने ऐसे 32,941 बेनिफिशियरी की पहचान की है, जिनके नाम अब राशन कार्ड से हटाए जाएंगे।

जिला सप्लाई ऑफिसर राकेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी राशन कार्ड होल्डर्स का वेरिफिकेशन आधार कार्ड के आधार पर किया गया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि कुछ बेनिफिशियरी के पास महंगी गाड़ियां हैं। दो लोगों के पास मीडियम मोटर व्हीकल थे, जबकि 14,520 बेनिफिशियरी के पास कार या लाइट मोटर व्हीकल थे। इसके अलावा, 3,048 किसानों की पहचान की गई, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन थी।

जांच में यह भी पता चला कि 3,036 बेनिफिशियरी अलग-अलग कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर थे। 267 ऐसे लोग भी मिले जिनका GST रिकॉर्ड के अनुसार सालाना टर्नओवर ₹2.5 मिलियन से ज्यादा था। लेकिन, वे सभी अभी भी गरीबों के लिए बने सरकारी राशन का फ़ायदा उठा रहे थे।

अयोग्य लाभार्थी ज़रूरतमंदों को उनके हक़ से वंचित कर रहे हैं
सप्लाई डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अयोग्य लाभार्थी असल में ज़रूरतमंदों के हक़ को प्रभावित कर रहे थे। जांच पूरी होने के बाद, इन सभी लोगों के नाम पहचान लिए गए और अब उन्हें राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इससे यह पक्का होगा कि भविष्य में सिर्फ़ योग्य और ज़रूरतमंद परिवारों को ही सरकारी सब्सिडी वाला राशन मिले। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ़िसर ने अयोग्य लाभार्थियों से अपील की है कि वे आगे आएं और कानूनी या डिपार्टमेंटल कार्रवाई से बचने के लिए राशन कार्ड से अपने नाम हटा लें। डिपार्टमेंट का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना है।

राशन बांटने का सिस्टम बहुत फैला हुआ है
कानपुर ज़िले में राशन बांटने का सिस्टम बहुत फैला हुआ है। शहरी इलाकों में, 456,000 से ज़्यादा राशन कार्ड के ज़रिए लगभग 1.649 मिलियन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में, लगभग 1.184 मिलियन लाभार्थी 334,000 से ज़्यादा कार्ड से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर, ज़िले में 2.8 मिलियन से ज़्यादा लोगों को राशन का फ़ायदा मिल रहा है।

यह कैंपेन नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद स्कीम से अयोग्य लोगों को हटाना और असल में ज़रूरतमंदों को मदद देना है। प्रशासन ने साफ़ किया है कि ऐसे वेरिफ़िकेशन कैंपेन जारी रहेंगे और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।