स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: रेबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को लेकर क्या-क्या बदला, जानिए 10 अहम फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नसबंदी, वैक्सीनेशन और पब्लिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक लगाने के अपने आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मई) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने फैसले को तीन हिस्सों में बांटा। अपने पहले के फैसले में कोर्ट ने खतरनाक कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, सरकारी संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और खुली जगहों पर उन्हें खाना खिलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

आवारा कुत्तों पर ABC रूल क्या है?

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और कोर्ट यह नहीं भूल सकता कि ABC रूल 2001 में लागू किया गया था। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के हिसाब से शेल्टर और दूसरी सुविधाएं डेवलप नहीं की गई हैं। जो कुत्ते पागल, लाइलाज या खतरनाक हैं, उन्हें कानूनी दायरे में मारा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इज्ज़तदार जीवन के अधिकार में कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान के डर के बिना आज़ादी से जीने का अधिकार भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 खास बातें (आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला)
आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन ज़रूरी है।

नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ेंगे, उनकी नसबंदी करेंगे और उन्हें वैक्सीन लगाएंगे।

नॉर्मल, हेल्दी कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

जहां कुत्ते गंभीर रूप से बीमार, इन्फेक्टेड, रेबीज या दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें यूथेनाइज़ करने पर विचार किया जा सकता है।

खतरनाक व्यवहार वाले कुत्तों के लिए अलग शेल्टर बनाए जाने चाहिए।

आवारा कुत्तों को खुली जगहों, गलियों या सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता।

हर जगह फीडिंग ज़ोन बनाए जाने चाहिए, जहां आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए साइनबोर्ड और इंतज़ाम हों।

स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश होंगे।

आवारा कुत्तों के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाने का आदेश दिया गया है। एक जैसी आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाई जाएगी।

राज्य सरकारों और एजेंसियों को आवारा कुत्तों के लिए ABC फ्रेमवर्क को ठीक से लागू करना चाहिए।

आवारा कुत्तों के लिए ABC फ्रेमवर्क क्या है?

कोर्ट ने कहा कि वह इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि आवारा कुत्तों के लिए ABC फ्रेमवर्क 25 साल पहले 2001 में बनाया गया था। लेकिन, रिसोर्स बढ़ाने और आवारा कुत्तों की संख्या कम करने की कोशिशें अधूरी रह गई हैं। संस्थाएं और एजेंसियां ​​सही कदम उठाने में नाकाम रही हैं। बिना प्लानिंग के नसबंदी और वैक्सीनेशन कैंपेन चलाए गए, जिससे मकसद पूरा नहीं हो पाया। अगर राज्य सरकारों ने दूर की सोच के साथ काम किया होता, तो यह स्थिति नहीं बनती। आवारा कुत्तों का खतरा खतरनाक लेवल पर है। राजस्थान और गुजरात के उदाहरण साफ हैं।आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और खतरनाक लेवल पर पहुंच गई हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में 30 दिनों में 1,084 कुत्तों को काटा गया। बच्चों को गंभीर चोटें आईं। चेहरे पर कुत्तों के हमले की भयानक घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु में चार महीनों में 200,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं।