Sonam Wangchuk का फिर सरकार पर दबाव, सामने रखीं कई मांगें; दो टूक बोले- 'झुकेंगे नहीं'

लद्दाख में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। वांगचुक ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार के सामने ऐसी मांगें रखीं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता (non-negotiable)। लेह में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA), लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उस समूह का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार के सामने ये मांगें रखीं। बैठक के दौरान, प्रतिनिधियों ने केंद्र को मुद्दों की एक सूची सौंपी और उन्हें "महत्वपूर्ण और जिन पर समझौता नहीं हो सकता" बताया।

बैठक में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान, KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और LAB के सह-अध्यक्ष त्सेरिंग दोरजे शामिल थे। इन लद्दाखी संगठनों और गृह मंत्रालय के बीच औपचारिक बातचीत पहले 22 मई को नई दिल्ली में हुई थी। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक जुलाई में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। वह लंबी भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके कारण केंद्र सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ीं।

**चुनी हुई विधानसभा के लिए वित्तीय शक्तियों की मांग**

प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लिए एक चुनी हुई विधानसभा की मांग की और जोर दिया कि उसे वित्तीय मामलों पर शक्तियां दी जाएं। उन्होंने मांग की कि विधानसभा का कराधान (taxation), बजट, खर्च, उधार और सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों पर सार्थक और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत नियंत्रण हो। इसके अलावा, उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ एक समेकित कोष (consolidated fund) और एक आकस्मिक कोष (contingency fund) बनाने की मांग की।

लद्दाख के प्रतिनिधियों ने संवैधानिक शक्तियों से लैस सीधे चुने गए केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय विधानसभा की मांग को 'गैर-समझौता योग्य' (non-negotiable) बताया। उनका तर्क है कि गृह मामलों का प्रशासन काफी हद तक चुनी हुई सरकार और लद्दाख विधानसभा के लोकतांत्रिक नियंत्रण में रहना चाहिए। **अलग लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक/पुलिस सेवाओं की मांग**

प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग बनाने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने समर्पित, लद्दाख-विशिष्ट कैडर के साथ अलग लद्दाख प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं की स्थापना की मांग की। **24 सितंबर, 2025 को हुई पुलिस फायरिंग के लिए न्याय और मुआवज़ा**

प्रतिनिधियों ने 24 सितंबर, 2025 को पुलिस फायरिंग में मारे गए नागरिकों के मामले में न्याय, उचित मुआवज़े और केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि से आग्रह किया कि फायरिंग और लाठीचार्ज से प्रभावित लोगों, घायलों और अन्य पीड़ितों को उचित मदद दी जाए। घटना की पहली बरसी नज़दीक आने पर, लद्दाखी प्रतिनिधियों ने सभी संबंधित केस बिना शर्त वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पेश किया।

**संवैधानिक समाधान होने तक अंतरिम सुरक्षा की मांग**

प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संवैधानिक समाधान निकलने तक अंतरिम सुरक्षा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से लद्दाख-विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा – और पूरी तरह से काम करने वाली, चुनी हुई केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय विधानसभा – स्थापित नहीं हो जाती, तब तक लद्दाख की ज़मीन और उसके आर्थिक व जनसांख्यिकीय हितों के लिए उचित अंतरिम सुरक्षा होनी चाहिए।

**व्यापार और ट्रेड लाइसेंस के लिए LRC को अनिवार्य बनाने की मांग**

लद्दाखी प्रतिनिधियों ने यह भी मांग की कि व्यापार से जुड़ी गतिविधियों के लिए वैध लद्दाख निवास प्रमाण पत्र (LRC) अनिवार्य किया जाए। उनकी राय में, व्यावसायिक संस्थाओं के पंजीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना और नियमन, तथा ट्रेड लाइसेंस जारी करने या नवीनीकृत करने के लिए LRC एक ज़रूरी शर्त होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लाभ और सुरक्षा पाने के आधार के तौर पर लद्दाख-विशिष्ट अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाए।