जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- यह गंभीर मुद्दा है

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि आने-जाने के रास्तों की दिक्कतों के कारण जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले को गंभीर बताया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले को अहम मानते हुए CJI ने कहा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए हैं। आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को अलग से लिस्ट किया जाएगा और कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

**ट्रैफ़िक और मेडिकल सेवाओं में रुकावट पर तर्क**

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ज़ोर देकर कहा गया है कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का मुद्दा अहम है और केंद्र सरकार को ऐसी गतिविधियों के लिए इस जगह को बंद कर देना चाहिए। तर्क दिया गया है कि जंतर-मंतर अब विरोध-प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है क्योंकि वहां होने वाले प्रदर्शनों से ट्रैफ़िक और आवाजाही के साथ-साथ मेडिकल सेवाओं जैसी ज़रूरी सेवाओं में भी रुकावट आती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका का संज्ञान लिया, याचिकाकर्ता की चिंताओं को सही माना और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को मामले पर विचार करने और जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

**अरविंद केजरीवाल मामले पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी**

जंतर-मंतर मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च का मुद्दा भी उठाया। वकील ने आशंका जताई कि 20 जुलाई जैसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। केजरीवाल ने दिल्ली में एक टाउन हॉल मीटिंग बुलाई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने का फ़ैसला लिया गया था; वकील ने चिंता जताई कि 20 जुलाई की घटना जैसी हिंसा फिर से हो सकती है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि हर कोई जानता है कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तो पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि जो भी स्थिति पैदा होगी, उसे प्रभावी ढंग से संभाला जाएगा।