अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक जैसी परिभाषा अपनाई गई थी। इसने इस मुद्दे का पूरी तरह से रिव्यू करने के लिए इस फील्ड के एक्सपर्ट्स वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 10/2025 - इन: अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा और उससे जुड़े मुद्दों पर एक डिटेल्ड और बहुत ज़रूरी आदेश दिया। आइए कोर्ट के नतीजों और निर्देशों का संक्षेप में रिव्यू करते हैं।

1. अरावली पहाड़ियों का ज़रूरी इकोलॉजिकल महत्व

कोर्ट ने दोहराया कि अरावली पहाड़ियाँ उत्तर-पश्चिम भारत के "हरे फेफड़े" हैं और थार रेगिस्तान और उत्तरी उपजाऊ मैदानों के बीच एक ज़रूरी इकोलॉजिकल और सोशियो-इकोनॉमिक लिंक का काम करती हैं।

2. मानी गई परिभाषा में साफ़ न होने पर चिंता

हालांकि कोर्ट ने पहले (20 नवंबर, 2025 को) अरावली पहाड़ियों और रेंज की कमेटी की परिभाषा को मान लिया था, लेकिन अब कोर्ट ने देखा है कि-

• परिभाषा के कुछ पहलुओं में साफ़ तौर पर कमी है, और

• इससे गलत मतलब निकाले जाने और गलत इस्तेमाल का असली खतरा पैदा होता है, खासकर माइनिंग एक्टिविटीज़ के मामले में।

3. एनवायरनमेंटलिस्ट और जनता के एतराज़ों को समझना

कोर्ट ने एनवायरनमेंटलिस्ट और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की तरफ़ से उठाई गई उन बड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया कि नई परिभाषा-

• प्रोटेक्टेड एरिया को सीमित कर सकती है, और

• इकोलॉजिकली जुड़े इलाकों को अनकंट्रोल्ड माइनिंग के लिए कमज़ोर बना सकती है।

4. कोर्ट द्वारा उठाए गए गंभीर सवाल
कोर्ट ने खास तौर पर इन सवालों पर शक ज़ाहिर किया:

• क्या “अरावली रेंज” को सिर्फ़ 500 मीटर की दूरी वाली पहाड़ियों तक बनावटी तौर पर सीमित करने से सुरक्षा का दायरा कम हो जाता है?

• क्या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को गलत तरीके से एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन से बाहर रखा गया है?

• क्या एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी 500 मीटर की लिमिट से आगे तक फैली हुई है?

5. इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की दोबारा जांच की ज़रूरत

कोर्ट ने कहा कि—

• कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने से पहले, या

• 20.11.2025 के उसके पहले के निर्देशों को लागू करने से पहले,

सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को शामिल करते हुए एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए।

6. एक नई हाई-लेवल एक्सपर्ट कमिटी का सुझाव

कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक नई हाई-लेवल एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए, जो—

• पिछली रिपोर्ट की पूरी दोबारा जांच करेगी,

• कोर्ट द्वारा उठाए गए खास क्लैरिफिकेशन सवालों के जवाब देगी, और

• शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म एनवायरनमेंटल असर का आकलन करेगी।

7. केंद्र और चार राज्यों को नोटिस

कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया—

• यूनियन ऑफ़ इंडिया, और

• दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्य।

केस की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को ग्रीन बेंच के सामने होगी।

8. ओवरऑल स्टेटस - सबसे ज़रूरी निर्देश

• कमिटी की सभी सिफारिशें रोक दी जाएंगी।

• सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर, 2025 के फैसले में दिए गए नतीजे और निर्देश भी रोक दिए जाएंगे।

• इसका मकसद यह पक्का करना है कि इस दौरान कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव या एनवायरनमेंटल कदम न उठाया जाए जिसे बदला न जा सके।

9. माइनिंग पर पूरी तरह बैन जारी रहेगा

09.05.2024 के अपने पहले के ऑर्डर को दोहराते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि -

• नई माइनिंग लीज़, और

• पुरानी माइनिंग लीज़ का रिन्यूअल

अरावली पहाड़ियों और पहाड़ों में अगले ऑर्डर तक, सुप्रीम कोर्ट की पहले से इजाज़त के बिना नहीं दिया जाएगा।