जिस दुकान को बचाने के लिए नायब तहसीलदार को ACB से ट्रैप कराया, खसरा बदलकर जिला प्रशासन ने उसी पर चलाया बुलडोजर

राजस्थान के बारां जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिस दुकान को गिराने के लिए एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था, उसे जिला प्रशासन ने लैंड रिकॉर्ड में बदलाव करके गिरा दिया। पीड़ित गिर्राज गोचर का आरोप है कि उन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष साइट इंस्पेक्शन की मांग की थी, लेकिन महीनों तक ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ACB ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दुकान गिराने से पहले और बाद में साइट इंस्पेक्शन की मांग की थी, लेकिन बिना किसी जांच के कार्रवाई कर दी गई।

क्या है पूरा मामला?
बारां जिले के मुंडला गांव में रहने वाले गिर्राज गोचर बताते हैं कि उनकी लगभग 6-7 बीघा जमीन मेन रोड से लगभग 100 फीट और नाले से 50 फीट दूर है। सालों पहले उन्होंने इस जमीन पर दो मंजिला दुकान बनाई थी। एक व्यक्ति ने अतिक्रमण की शिकायत की थी। फिर 1 अक्टूबर 2024 को सीसवाली डिप्टी तहसीलदार के ऑफिस से नोटिस जारी किया गया। गिर्राज ने कागज़ात जमा करके कोर्ट से अपनी दुकान न गिराने की गुज़ारिश की। इसी बीच, डिप्टी तहसीलदार ने नोटिस कैंसिल करने और कार्रवाई रोकने के बदले रिश्वत मांगी।

ACB का ट्रैप, बुलडोज़र क्यों?

14 अक्टूबर, 2024 को ACB बारां की टीम ने अंता में डिप्टी तहसीलदार को ₹8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ACB ने पूरे मामले की रिपोर्ट तहसीलदार, SDM और कलेक्टर को दी। पीड़ित का दावा है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली। दुकान गिरा दी गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। गिर्राज का आरोप है कि रिश्वतखोरी उजागर होने के बावजूद प्रशासन ने मौके पर निष्पक्ष जांच नहीं की।

खसरा बदला, कार्रवाई बदली
ACB चौकी बारां के DSP प्रेमचंद मीणा के मुताबिक, शुरू में खसरा नंबर 539 पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बाद में खसरा नंबर 545 (एक गैर-संभावित नाला) पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए दुकान गिरा दी गई। मीणा ने कहा कि इस कार्रवाई से पहले और बाद में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को साइट इंस्पेक्शन के लिए लेटर लिखे गए थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सवाल यह है कि खसरा बदलकर साइट को दुर्गम नाला घोषित करने की कार्रवाई से पहले क्या जियो-रेफरेंस्ड साइट इंस्पेक्शन और रेवेन्यू रिकॉर्ड मैचिंग की गई थी?

कलेक्टर ने कार्रवाई के बारे में क्या कहा?

बारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने कहा कि मौजूदा तहसीलदार को पूरे मामले की जांच करने और उस व्यक्ति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है जिसने अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति जताई थी और शिकायत की थी कि कंस्ट्रक्शन को गलत तरीके से तोड़ा गया था।

पीड़ित की मांग
गिर्राज गोचर का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पूरी जांच, साइट की हालत का साइंटिफिक वेरिफिकेशन और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।