राजस्थान में जमीन खरीदने वालों के लिए झटका, रजिस्ट्री के नियम हुए कड़े, इस कानून के बिना नहीं मिलेगा प्लॉट

राजस्थान सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत, 90A अप्रूवल के लिए सभी सोसाइटी लीज़ प्लॉट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। सरकार ने साफ़ किया है कि जब तक लैंड रूल्स और 90A ऑर्डर के तहत कन्वर्ज़न मंज़ूर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी सोसाइटी लीज़ प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

90A ऑर्डर वाले कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएँगे

सरकार ने रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि बिना 90A ऑर्डर के कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार न करें। इससे उन कॉलोनियों और सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा जिनका कन्वर्ज़न पेंडिंग है। अब किसी भी प्लॉट के लिए यह पक्का करना ज़रूरी होगा कि खेती की ज़मीन को रेजिडेंशियल या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए बदलने की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई हो।

90A क्या है?

90A राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक प्रोविज़न है जो कहता है कि किसी भी लैंड यूज़ चेंज के लिए फॉर्मल सरकारी इजाज़त ज़रूरी है। यह ऑर्डर कानूनी तौर पर सर्टिफ़ाई करता है कि प्लॉट रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए सही है। इस ऑर्डर के बाद ही कॉलोनी कंस्ट्रक्शन, लीज़ जारी करना, कन्वर्ज़न और आखिर में रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ सकता है।

किस पर असर पड़ेगा?

इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने सोसाइटी लीज़ पर प्लॉट खरीदे थे, लेकिन जिनका लैंड कन्वर्ज़न अभी पूरा नहीं हुआ है। वे अब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, जिससे उनकी प्रॉपर्टी मुश्किल में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, लीगल कन्वर्ज़न वाली कॉलोनियों और प्रोजेक्ट्स को सीधा फ़ायदा होगा क्योंकि खरीदार अब सिर्फ़ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो पूरी तरह से लीगल माने जाते हैं।

रियल एस्टेट डेवलपर्स नाखुश।

रियल एस्टेट डेवलपर्स और सोसाइटी मैनेजमेंट इस फैसले से कुछ नाखुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे आम नागरिक के लिए लागत और प्रोसेस दोनों बढ़ जाएंगे। हालांकि, सरकार का तर्क है कि इस सख्ती के बिना गैर-कानूनी प्लॉटिंग को रोकना नामुमकिन है।

रजिस्ट्री ऑफिस को हर डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरिफाई करना होगा।

नए सिस्टम के लागू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। रजिस्ट्री ऑफिस को अब हर डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरिफाई करना होगा, और 90A पोर्टल से मैच किए बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इस सिस्टम को असरदार बनाने के लिए लोकल बॉडी, तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के बीच मज़बूत तालमेल की ज़रूरत होगी। शिकायतें और टेक्निकल देरी बढ़ सकती है
कई इलाकों में 90A कन्वर्जन के बहुत सारे केस बैकलॉग में हैं, और नए नियम लागू होने के बाद इन केस को प्रायोरिटी के आधार पर सुलझाना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि डिजिटल इंटीग्रेशन जितना तेज़ और बेहतर होगा, इस बदलाव का असर उतना ही आसान होगा। नहीं तो, शुरुआती महीनों में शिकायतें और टेक्निकल देरी बढ़ सकती है।

90A फाइलों की संख्या बढ़ सकती है
नई पॉलिसी से 90A फाइलों की संख्या बढ़ सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। सालों से मौजूद बैकलॉग, टेक्निकल गड़बड़ियां और रिकॉर्ड में गलतियां प्रोसेस को धीमा कर सकती हैं। अगर किसी सोसायटी की ज़मीन पर कोई विवाद है या कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, तो खरीदारों के लिए स्थिति और मुश्किल होगी। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई, तो करप्शन और देरी की संभावना रहेगी।