नए जिलों में CEO पद को लेकर RAS एसोसिएशन ने जताई चिंता, कैडर संरचना पर असर की आशंका

राजस्थान में नए जिलों में प्रशासनिक संरचना को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) एसोसिएशन ने सरकार के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, जिसमें नए जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के तहत सृजित किए जाने की बात कही जा रही है।

RAS एसोसिएशन का कहना है कि यदि यह व्यवस्था लागू की जाती है तो इससे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाएंगे और पूरे कैडर की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एसोसिएशन के अनुसार, प्रशासनिक ढांचे में इस तरह के बदलाव से वरिष्ठता आधारित पदोन्नति प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे सेवा के भीतर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संगठन ने यह भी कहा है कि RAS अधिकारी लंबे समय से राज्य प्रशासन की रीढ़ की भूमिका निभाते आए हैं, ऐसे में उनके अवसरों में कमी उचित नहीं होगी।

मामले को लेकर एसोसिएशन ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की है और सुझाव दिया है कि किसी भी नए पद या संरचना का निर्माण करते समय मौजूदा कैडर संतुलन और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखा जाए।

सूत्रों के अनुसार, यह मुद्दा प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर सरकार और संबंधित विभागों के बीच बातचीत होने की संभावना है।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नई व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन जरूरी है, ताकि सभी सेवाओं के अधिकारियों को समान अवसर मिल सकें और प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित न हो।

कुल मिलाकर, नए जिलों में CEO पद की संरचना को लेकर उठी यह आपत्ति प्रशासनिक व्यवस्था और कैडर प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को सामने ला रही है।