राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों पर कम बजट मिलने पर जताई नाराजगी, सरकार को चेतावनी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त बजट न मिलने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि “बच्चे हमारे हैं, सरकार कह दे कि स्कूल मुहैया नहीं करवा सकते।”

सूत्रों के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त फंड सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों के शिक्षा और सुरक्षा के अधिकार को प्रभावित करने वाले हालात अस्वीकार्य हैं।

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से पूछा कि यदि स्कूल भवन जर्जर हैं और मरम्मत के लिए बजट कम है, तो बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा कैसे दी जाएगी। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि जर्जर स्कूल भवन और बजट की कमी लंबे समय से राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र की समस्या रही है। अदालत की नाराजगी यह संकेत देती है कि अब राज्य सरकार को बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

राज्य शिक्षा विभाग ने बताया कि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन बजट की कमी और भूमि संबंधित समस्याओं के कारण काम धीमा हो रहा है। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थिति अस्वीकार्य है और अदालत इस मामले पर सतर्क नजर रखेगी।

अधिकारियों का कहना है कि अदालत की टिप्पणी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए गंभीर चेतावनी है। भविष्य में अगर बच्चों की सुरक्षा और स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है। इस मामले ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन, प्राथमिकता निर्धारण और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर सार्वजनिक और प्रशासनिक ध्यान केंद्रित कर दिया है।