गुर्जर और ओबीसी समाज की मांगों पर विचार के लिए राजस्थान सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी

राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े संगठनों की मांगों पर विचार और समाधान हेतु तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के माध्यम से सामने आया।

कमेटी का नेतृत्व जोगाराम पटेल करेंगे

इस कैबिनेट सब कमेटी की कमान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को सौंपी गई है। उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को सदस्य बनाया गया है। यह समिति संबंधित समाजों की प्रमुख मांगों, आरक्षण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास से जुड़ी मुद्दों पर चर्चा, समीक्षा और समाधान की दिशा में कार्य करेगी।

समिति का उद्देश्य

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सहित ओबीसी संगठनों ने हाल के समय में विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• आरक्षण से संबंधित विसंगतियों को दूर करना

• गुर्जर समाज को विशेष बैकवर्ड क्लास (SBC) की श्रेणी में पुनः शामिल करना

• युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व

• सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत भागीदारी

समाजों में सकारात्मक प्रतिक्रिया

गुर्जर और ओबीसी समाज के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार की यह पहल संवाद और समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत देती है।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के एक प्रवक्ता ने कहा:
"सरकार ने हमारे मुद्दों को गंभीरता से लिया है, अब देखना यह होगा कि वार्ता के बाद ठोस फैसले कितने समय में लिए जाते हैं।"

अगला कदम: बैठकें और संवाद

अब यह समिति जल्द ही गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमुख संगठनों और प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत शुरू करेगी। यह चर्चा जिला और राज्य स्तर पर की जाएगी, जिसके बाद समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।