राजस्थान में तबादलों पर छूट 10 जुलाई तक बढ़ी, सरकार का बड़ा फैसला, वीडियो में देंखे मंत्रियों और विधायकों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़
राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसफर पर दी गई छूट की अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है। अब राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 10 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिली है, जो तबादले के लिए आवेदन या सिफारिश की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
इससे पहले राज्य सरकार ने 19 जून को तबादलों पर लगे प्रतिबंध में अस्थायी छूट देते हुए 5 जुलाई तक ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। हालांकि, निर्धारित अवधि के दौरान कई विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।
पीएम मोदी के कार्यक्रम से प्रभावित हुई प्रक्रिया
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों के अधिकारी और प्रशासनिक अमला अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त रहा। इसकी वजह से कई विभागों में तबादलों की फाइलों पर समय रहते निर्णय नहीं हो पाया और बड़ी संख्या में प्रस्ताव लंबित रह गए।इसी कारण कई जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने सरकार से तबादलों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
बीजेपी विधायक और नेताओं ने भी उठाई थी मांग
सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई विधायक और संगठन से जुड़े नेताओं ने भी सरकार से ट्रांसफर पर दी गई छूट की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के आवेदन अभी लंबित हैं और निर्धारित समय में सभी मामलों का निस्तारण संभव नहीं हो पाया।इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने तबादलों से छूट की अवधि बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दी है।
मंत्रियों और नेताओं के घरों पर बढ़ी भीड़
तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। मंत्रियों, विधायकों और भाजपा नेताओं के आवासों पर सरकारी कर्मचारियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग या स्थानांतरण के लिए जनप्रतिनिधियों से सिफारिश कराने पहुंच रहे हैं।राजधानी जयपुर स्थित सचिवालय में भी रोजाना हजारों कर्मचारी तबादलों से संबंधित आवेदन और अनुशंसा पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। कई विभागों में अधिकारियों पर लंबित प्रस्तावों के जल्द निस्तारण का दबाव भी बढ़ गया है।
विभागों में तेज हुई ट्रांसफर प्रक्रिया
समय सीमा बढ़ने के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित तबादला प्रस्तावों पर तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी पात्र मामलों का निस्तारण किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर आदेश जारी किए जा सकें।राज्य सरकार का मानना है कि अतिरिक्त पांच दिनों की अवधि मिलने से विभागों को लंबित मामलों के निपटारे में सुविधा होगी और कर्मचारियों को भी अपनी स्थानांतरण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने का अवसर मिलेगा।
अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर 10 जुलाई तक जारी रहने वाली इस प्रक्रिया पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान बड़ी संख्या में तबादला आदेश जारी किए जाएंगे और लंबे समय से लंबित मामलों का भी समाधान हो सकेगा।