राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए निर्देशों के तहत अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी मोबाइल फोन या घर के लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी खाते में नहीं डाल सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस कदम से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और सरकारी धन का उपयोग केवल अधिकृत एवं आवश्यक कार्यों के लिए ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जारी किए गए इस आदेश को सभी विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही है।

नई व्यवस्था के अनुसार, केवल वही संचार सुविधाएं सरकारी खर्च पर उपलब्ध होंगी, जिन्हें नियमों के तहत स्वीकृति प्राप्त है। निजी उपयोग के मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन का खर्च संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा। किसी भी स्थिति में ऐसे बिलों का भुगतान सरकारी मद से नहीं किया जाएगा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, समय-समय पर विभिन्न विभागों में निजी फोन बिलों के भुगतान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे सरकारी व्यय में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि किसी स्तर पर आदेशों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही इससे सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी भी मजबूत होगी।

राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में लिया गया यह फैसला सरकारी संसाधनों के अधिक प्रभावी और पारदर्शी उपयोग की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।