राजस्थान बजट 2025: कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सौगात, मुफ्त इलाज और युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का बजट पेश करते हुए राज्य के कर्मचारियों, युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट को विकास और जनकल्याण पर केंद्रित बताया गया है।

सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। इससे लाखों कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए बिना दस्तावेज मुफ्त उपचार की सुविधा देने का ऐलान किया गया है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। इसके साथ ही गंभीर मरीजों के लिए ‘राज सुरक्षा योजना’ लागू की जाएगी, जिससे इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से होमगार्ड के पदों में वृद्धि की जाएगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन भी किया जाएगा।

तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और नई ड्रोन नीति लागू करने की घोषणा की गई है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।